मुंबई : महाराष्ट्रात जेव्हा करोना वेगाने पसरत होता तेव्हा आरोग्य विभागाने राज्यातील कोणत्याही पान बिडी दुकानात सुट्टी सिगारेट व बिडी विकायला बंदी घातली होती. त्यानंतर राज्यात काही साथरोग आले.आता जीबीएसने धुमाखूळ घातला आहे मात्र आरोग्यविभागाच्या या आदेशाची असून पोलीस व महापालिका व खुद्द आरोग्य विभागाकडूनच कोणतीही अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
महाराष्ट्रात शाळा – कॉलेजमधील तरुणाई मोठ्या प्रमाणात तंबाखूजन्य पदार्थ म्हणजे सिगारेट पासून गुटख्याच्या अहारी गेले आहे. वेळोवेळी राज्यातील अनेक सरकारांनी दारुबंदी, सिगारेट तसेच तंबाखूजन्य पदार्थांच्या प्रसारावर नियंत्रण आणण्यासाठी अनेकदा बैठका घेतल्या आहेत. आरोग्य विभागाने यापूर्वी सुट्टी सिगारेट व बिडीची विक्री होऊ नये यासाठी विधी व कायदा विभागासह सरकारकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. मात्र विधी विभागाकडून पुरेसे पाठबळ न मिळाल्याने आरोग्य विभागाला याबाबत आदेश काढता आला नव्हता, असे आरोग्य विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले.दरम्यानच्या युती शासनाच्या काळात शाळी- महाविद्यालये तसेच रुग्णालये व धार्मिक स्थळांच्या शंभर मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी लागू करण्यात आली. मात्र त्याचीही ठोस अंमलबजावणी आजपर्यंत कोणताही संबंधित विभागाने केलेली नाही. यातील सर्वात महत्वाचे म्हणजे याबाबतच्या केंद्राच्या कायद्याचे पालन महाराष्ट्रात कायदा अस्तित्वात आल्यापासून कधीच करण्यात आले नाही.
‘सिगारेट आणि अन्य तंबाखूजन्य उत्पादन कायदा २००३’ ( जाहिरात, प्रतिबंध आणि व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण विनियमन) या अंतर्गत सिगारेट किंवा तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करतेवेळी पाकिटाच्या ८५ टक्के भागावर सिगारेट वा बिडी आरोग्याला घातक असल्याचा संदेश स्पष्ट शब्दात छापणे बंधनकारक आहे. सिगारेट पाकिट अथवा बीडी बंडलाची विक्री केल्यास कायद्यात अपेक्षित असलेला उद्देश म्हणजे ‘आरोग्याच्या धोक्याची कल्पना’ हा साध्य होतो. मात्र तेच सुट्टी म्हणजे सिगारेटच्या पाकिटातून एकेक सिगारेट काढून विकल्यास ग्राहकाला धोक्याची कल्पना कायद्याच्या अर्थाप्रमाणे मिळत नाही.
आरोग्य विभागाचे हे म्हणणे विधी व न्याय विभागाने करोनाच्या पार्श्वभूमीवर मान्य केल्यामुळे आरोग्य विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी हा आदेश जारी केला. हा आदेश जारी करताना सर्व कायदेशीर बाजू तपासून पाहिल्या तसेच हा आदेश काढताना एपिडेमिक अॅक्ट १८९७, इंडियन पिनल कोड १८६०, मुंबई पोलीस अॅक्ट १९५१, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३, नॅशनल डिझास्टर अॅक्ट २००५ आणि केंद्राचा कायदा संदर्भित केला आहे. २४ सप्टेंबर 2021 रोजी जारी केलेल्या कायद्यानुसार महाराष्ट्रातील कोणत्याही पान-बिडी शॉप अथवा कोणत्याही दुकाने व आस्थापनांमध्ये यापुढे सुट्टी सिगारेट वा बिडी विकता येणार नाही.मात्र हा आदेश जारी झाल्यापासूनच याची कठोर अंमलबजावणी होऊ शकला नाही. आरोग्य विभागाने महापालिका, पोलीस तसेच जिल्हाधिकारी स्तरावर काहीकाळ पाठपुरावा केला खरा पण यातील कोणत्याच यंत्रणेची साथ मिळाली नाही, असे आरोग्य विभागाच्या उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे.
या कायद्यानुसाल सिगारेट वा बिडी ओढायचीच असेल तर संपूर्ण पाकिट वा बिडी बंडल विकत घ्यावे लागणार असून प्रामुख्याने मोठ्या प्रमाणात व्यसनाकडे वळलेल्या तरुणाईला रोखण्यासाठीच हा आदेश काढल्याचे आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठांचे म्हणणे आहे. आजकाल कॉलेजमधील तरुणच नव्हे तर तरुण मुलीही अगदी सहजपणे सिगारेट ओढताना दिसतात. आतातर चरसही सहजपणे कॉलेजपरिसरात उपलब्ध होत असून तरुण तरुणी सिगारेटमध्ये भरून हा चरस (ज्याला जॉईंट म्हणतात) ओढताना दिसतात. तरुणाईला नशेपासून दूर ठेवण्यासाठी जे जे करणे शक्य आहे ती सर्व पावले आरोग्य विभाग उचलेली मात्र पोलीस,महापालिका तसेच जिल्हाधिकारी यंत्रणेच्या सहकार्याशिवाय एकटा आरोग्य विभाग काहीही करू शकत नाही, अशी हतबलता आरोग्य विभागाच्या उच्चपदस्थांनी व्यक्त केली.
