मुंबई : बँका वा वित्त कंपन्यांकडे तारण ठेवून कर्ज मिळावे यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील भूखंड मालकी हक्काने देण्याचा विकासकांचा प्रयत्न नव्या गृहनिर्माण धोरणात यशस्वी होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे भविष्यात संबंधित विकासकाने झोपु योजना पूर्ण केली नाही तर विक्रीचा भूखंडही हातातून निघून जाण्याची शक्यता त्यामुळे टळली आहे.
राज्य शासनाने अंतिम गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी तत्कालीन सरकारने घाईघाईत गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा जारी केला होता. या मसुद्यावर हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी फक्त सात दिवसांची मुदत दिली होती. याबाबत ‘लोकसत्ता’ने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर ही मुदत महिन्याभराने वाढविण्यात आली.
महायुतीचे सरकार स्थापन झाले व आता आठ महिन्यानंतर हे धोरण अंतिम करण्यात आले. सुमारे १८०० हरकती-सूचनांचा गांभीर्याने विचार करण्यात आल्याचा दावा गृहनिर्मांण विभागाने केला आहे. मसुद्यात झोपु योजनेच्या भूखंड मालकीचा मुद्दा ठळकपणे मांडण्यात आला होता. मात्र तो आता अंतिम धोरणात काढून टाकण्यात आला आहे. याविरुद्धही ‘लोकसत्ता’ने वृत्त प्रकाशित केले होते. मुंबई ग्राहक पंचायतीनेही आक्षेप घेतला होता.
रखडलेल्या झोपु योजना ही शासनापुढे डोकेदुखी ठरली आहे. या योजना रखडण्यामागे आर्थिक कारण असल्याचे सांगितले जाते. परंतु आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या झोपु योजनांचा विचार केला तर विकासकांनी मनात आणले तर झोपुवासीयांचे भाडे अदा करुनही त्यांना योजना पूर्ण करता येते, हे स्पष्ट झाले. परंतु काही विकासकांना भरमसाठ फायदा हवा असल्याने शासनाकडून आणखी सवलती हव्या होत्या. झोपु भूखंडावर कर्ज मिळावे, यासाठी मालकी हक्काची मागणी विकासकांच्या संघटनेने केली होती. या मागणीचा गृहनिर्माण धोरणाच्या मसुद्यात उल्लेख करण्यात आला होता. आता मात्र हा उल्लेख काढण्यात आला आहे.
सार्वजनिक भूखंडावर झोपु योजना असेल तर झोपडीवासीयांची सोसायटी व विक्री घटकातील सदस्यांची सोसायटी यांना संबंधित भूखंड ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर दिला जातो. अशा योजनांमध्ये इरादा पत्र दिल्यानंतर सोसायटी आणि विकासक यांच्यासोबत झोपु प्राधिकरण भाडेपट्टा करार करते. बॅंका वा वित्त कंपन्यांना कर्जाच्या परतफेडीपोटी मालमत्ता तारण म्हणून आवश्यक असते. भाडेपट्टा करारामुळे बॅंका वा वित्त कंपन्या कर्ज देण्यास नकार देतात. त्यामुळे भाडेपट्टा कराराऐवजी विक्री घटकांचा भूखंड मालकी हक्काने देण्याचे त्यावेळी प्रस्तावित करण्यात आले होते. ते मात्र टाळण्यात आले आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी याबाबत समाधान व्यक्त केले आहे.
