मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केली आहे. त्यानुसार नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुकीची घोषणा केली जाणार आहे. त्यातही राज्यातील २४७ नगरपालिका आणि १४७ नगरपंचायतींच्या निवडणुका डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे.
महापालिका, नगरपलिका व नगरपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अशा त्रिस्तरीय निवडणुका घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे. या संदर्भात राज्य सरकार व जिल्हा प्रशासनाबरोबर निवडणूक आयोगाने तयारीचा आढावा घेतला. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील २४७ नगरपालिका आणि १४७ नगरपंचायतींच्या निवडणुका होतील. या निवडणुका नोव्हेंबरअखेर घेण्याची योजना होती. परंतु त्या बहुधा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होतील, असे निवडणूक आयोगाने सूचित केले.
डिसेंबरअखेरीस राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायतींच्या निवडणुका होतील. अखेरच्या टप्प्यात १५ ते २० जानेवारी दरम्यान २९ महापालिकांच्या निवडणुका होतील. जानेवारीअखेर सर्व निवडणुकांची प्रक्रिया पार पाडण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यानुसार २० जानेवारीपूर्वी सर्व प्रक्रिया पार पाडण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रयत्न आहे.
‘मविआ’च्या मागणीला केराची टोपली?
सदोष मतदारयाद्यांवरून महाविकास आघाडी (मविआ) आणि मनसेने राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. मतदारयाद्यांमधील घोळ मिटल्यावरच निवडणुका घेण्याची मागणी ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, बाळासाहेब थोरात आदींनी केली. सदोष मतदार याद्यांच्या आधारे निवडणुका घेण्यापेक्षा त्या काही काळ पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी ‘मविआ’ने केली. परंतु राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकांच्या दृष्टीने सारी पावले टाकत आहे. या महिनाअखेर किंवा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात नगरपालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाईल.
डिसेंबरअखेरीस जिल्हा परिषद!
– त्रिस्तरीय निवडणुकीत जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका सर्वात आधी होतील, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण भागात शेतीचे अतोनात नुकसान झाले. हातचे पीक गेल्याने शेतकरी वर्ग नाराज आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लगेचच घेतल्यास त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
– भाजप, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार गट आदींना शेतकरी वर्गाची नाराजी परवडणारी नाही. शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर करण्यात आली असली तरी शेतकऱ्यांच्या हाती ही मदत मिळण्यास काहीसा विलंब लागत आहे. यामुळे जिल्हा परिषदा निवडणुका डिसेंबरअखेर घेतल्यास त्याचा तेवढा परिणाम जाणवणार नाही, असे महायुतीचे गणित आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला
मतदारयाद्यांमधील घोळाबाबत महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक अधिकारी चोकलिंगम व राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत निवडणूक आयोगाने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला आहे. ‘ही प्रचलित पद्धत आहे. तक्रारी आल्यावर संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला जातो,’ असे निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठांकडून सांगण्यात आले.
