मुंबई : मद्यविक्री परवान्यांचा निर्णय घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. तथापि याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आला नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने सोमवारी दिले. यासदंर्भात दैनिक ‘लोकसत्ता’ने सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
महसूल वाढीसाठी उपाययोजना सुचविण्याकरीता सचिवस्तरीय समितीने शासनास शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींपैकी १९८४ च्या धोरणाचा विस्तार करून विदेशी मद्य निर्माणी (पीएलएल) अनुज्ञप्ती धारकांना प्रत्येक जिल्ह्यात एक किरकोळ विदेशी मद्य विक्री अनुज्ञप्ती देण्याचे प्रस्तावित केले होते. मात्र मद्यविक्री दुकानांची संख्या वाढू नये म्हणून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रशासकीय विभागात प्रत्येकी एक ‘एफएल-२’ अनुज्ञप्ती मंजूर करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला.
मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ अन्वये किरकोळ विदेशी मद्य विक्री अनुज्ञप्ती (एफएल -२) देण्यबाबतची तरतूद आहे. त्यानुसार १९७४ पर्यंत एफएल-२ अनुज्ञप्ती देण्यात येत होत्या. तथापि, राज्यात १९७४ नंतर नव्याने वैयक्तिक स्वरूपात एफएल-२ अनुज्ञप्ती दिलेली नाही. त्यानंतर सन १९८४ मध्ये मंत्रिमंडळ मान्यतेने विदेशी मद्य निर्माणी (पीएलएल) अनुज्ञप्तीस राज्यात एक एफएल-२ अनुज्ञप्ती मंजूर करण्याचे शासनाने धोरण निश्चित केलेले आहे.
याप्रकरणी महालेखापाल यांनी सन २०१०-११ च्या लेखा अहवालात लोकसंख्या वाढ, जिल्ह्याचे भौगोलिक क्षेत्र विचारात घेता अवैध मद्यविक्री रोखण्यासाठी व अनुज्ञप्तीमधून होणाऱ्या मद्यविक्रीच्या माध्यमातून महसूल वाढविण्यासाठी नवीन किरकोळ विदेशी मद्य विक्री दुकाने (एफएल -२) मंजूर करण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर ही सचिवस्तरीय समिती गठित करण्यात आली होती, असेही स्पष्टीकरणात नमूद आहे.
