मुंबई : कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांचे सनदी लेखापाल (सीए) असलेले श्याम राधाकृष्ण मालपाणी यांना महाराष्ट्र सदनशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातून दोषमुक्त केले.

विशेष न्यायालयाने दोषमुक्त करण्याची मागणी फेटाळल्यानंतर मालपानी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन दोषमुक्तीची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने मालपानी यांची याचिका ग्राह्य धरून विशेष न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. तसेच, मालपानी यांना महाराष्ट्र सदनशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणातून दोषमुक्त केले. भुजबळ, त्यांचा मुगला व पुतण्याला विशेष न्यायालयाने आधीच मूळ गुन्ह्यातून दोषमुक्त झाले आहे..

महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) भुजबळ यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्याच्या आधारे सक्तवसुली सचालनालयाने (ईडी) भुजबळ यांच्यासह अन्य काहीजणांवर आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. यात मालपानी यांचाही समावेश होता. ईडीच्या आरोपानुसार, भुजबळ यांच्या नियंत्रणाखालील संस्थांसाठी सनदी लेखापाल म्हणून काम करताना मालपानी यांचा आर्थिक गैरव्यवहाराच्या गुन्ह्यात सक्रिय सहभाग होता. त्यांना सर्व संशयास्पद व्यवहार आणि बनावट व्यवहारांची माहिती होती. शिवाय, मालपानी यांनी भुजबळांना बेकायदेशीर निधी मिळवण्यास आणि हा निधी अधिकृत करण्यास मदत केली होती.

तथापि, मूळ गुन्ह्यात आपल्याला आरोपी करण्यात आले नव्हते. तसेच, त्यांनी मार्च २०१२ ते २०१५ या आर्थिक वर्षासाठीच आर्थिक लेखा परीक्षण केले होते. त्याआधी म्हणजेच २००७-२००८ च्या आसपास गुन्ह्यातील कथित उत्पन्नाबाबत आरोप आहे, असा दावा मालपानी यांनी प्रकणातून दोषमुक्तीची मागणी करताना केला होता.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

युक्तिवाद आणि पुरावे लक्षात घेता मालपानी यांना बनावट व्यवहारांची कोणतीही माहिती होती किंवा ते त्यांच्या कर्तव्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारे निष्काळजी होते हे सिद्ध करणारा पुरावा नाही. शिवाय, संबंधित गुन्ह्यांमध्ये मालपानी यांचे नाव नाही किंवा त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केलेले नाही, त्याचप्रमाणे, मालपानी हे गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचे लाभार्थी नव्हते हे पुराव्यांतून स्पष्ट होते. त्यामुळे, मालपानी यांची प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची मागणी मान्य केली जात असल्याचे न्यायमूर्ती लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने विशेष न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना नमूद केले.