मुंबई : व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थी उत्पन्नांचा दाखला, वैयक्तिक माहिती व कागदपत्रे राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष व तंत्रशिक्षण संचालनालया सादर करातात. या कागदपत्रांची पडताळणी प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन व ऑफलाइन पद्धतीने करण्यात येते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी एकदा उत्पन्नाचा दाखला दिल्यानंतर अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यत शिष्यवृत्तीसाठी वारंवार माहिती देण्याची आवश्यकता नाही. प्रवेशाच्या वेळी दिलेली माहिती ग्राह्य धरावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. यामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग,आर्थिक दुर्बल घटक, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग आणि इतर सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम शैक्षणिक संस्थांना आणि विद्यार्थ्यांना वेळेत मिळावी यासाठी कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेशिवाय अन्य अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात.
शिष्यवृत्तीसाठी एकदा विद्यार्थ्यांकडून माहिती अपलोड केल्यानंतर नव्याने माहिती घेण्याची आवश्यकता नाही, यासाठी संबंधित विभागांनी सुक्ष्म नियोजन करावे. यामुळे शिष्यवृत्ती अर्जाच्या छाननीसाठी लागणाऱ्या वेळेची बचत होण्याबरोबरच प्रवेशित विद्यार्थ्यांचा अचूक डेटाही उपलब्ध होईल. परिणामी, विद्यार्थ्यांनाही वांरवार तीच माहिती द्यावी लागणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या शिष्यवृत्ती मिळण्यातील टप्पे कमी होतील, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात शिष्यवृत्ती योजनेतील केंद्र शासनाच्या हिस्यापोटी येणाऱ्या ६० टक्के रक्कमेची माहिती संबंधित महाविद्यालयांना वेळेत मिळावी. यासाठी सर्व अंमलबाजवणी यंत्रणांनी विशिष्ट कार्यप्रणाली तयार करावी. तसेच सर्व संबंधित विभागांनी याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी.
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळाली पाहिजे, यासाठी सामाजिक न्याय, इतर मागास बहुजन कल्याण, आदिवासी विकास विभागाने संबंधित आर्थिक वर्षाची तरतूद आणि वितरणाचे कालबद्ध नियोजन करावे. शिक्षण शुल्क नियामक प्राधिकरण यांनी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी शिक्षण शुल्क निश्चिती करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
शिष्यवृत्ती वितरण प्रणाली विकसित करा
विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षाची शिष्यवृत्ती वेळेत मिळावी, यासाठी राज्य सरकारच्या वेतन वितरण प्रणालीच्या धर्तीवर शिष्यवृत्ती वितरण प्रणाली ‘ऑटो सिस्टम’वर विकसित करण्याच्या दृष्टीकोनातून कार्यवाही गतीने पूर्ण करावी. शिष्यवृत्ती वेळेत मिळाल्यास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चाचा भार कुटुंबावर येणार नाही. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेता संबंधित विभागांनी हे काम प्राधान्य करावे, अशा सूचनाही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या.
