कपातीला विरोध, दरवाढीचा आग्रह; महावितरणची राज्य वीज नियामक आयोगाकडे याचिका

आयोगाने गेल्या शुक्रवारी रात्री उशिरा महावितरण, अदानी, बेस्ट व टाटा वीज कंपनीच्या ग्राहकांसाठी एक एप्रिलपासून वीजदर कपात मंजूर केली होती. मुख्यमंत्री कृषी वाहिनी, छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प, कृषी सौरपंप आणि अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांमधून मोठ्या प्रमाणावर स्वस्त वीज उपलब्ध होणार असल्याने पुढील पाच वर्षात टप्प्याटप्प्याने वीजदर कपात होणार आहे.

९२ हजार कोटींचे संकट

● महावितरणचे पाच वर्षांचे वीजदर प्रस्ताव आयोगाने मंजूर केले होते. मात्र महावितरणने ४८ हजार कोटी रुपयांची तूट दाखवून यंदाच्या वर्षात काही ग्राहकांसाठी दरवाढीचा प्रस्ताव दिला होता आणि पुढील वर्षीपासून दरकपात सुचविली होती.

● आयोगाच्या वित्तीय ताळेबंदानुसार ४४ हजार कोटी रुपये शिल्लक महसूल दाखविण्यात आली. महावितरणपुढे पुढील पाच वर्षात ९२ हजार कोटी रुपयांचे संकट आहे.

● महावितरणचे घरगुती, औद्याोगिक, वाणिज्यिक ग्राहक दरकपात होणार, म्हणून सध्या खूश आहेत. पण महावितरणने फेरविचार याचिकेची तयारी केली असल्याने आणि ती आयोगाने मंजूर केल्यास ग्राहकांना मात्र या आनंदाला मुकावे लागणार आहे.

वाढीव दर गुलदस्त्यात

●मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ऊर्जा खाते असून पुढील काही वर्षात वीजदर कपात होणार, असे त्यांनी नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात सांगितले होते.

●औद्याोगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांसाठीही यंदाच्या वर्षी दरवाढ सुचविली होती. आता पुन्हा आधीच्या प्रस्तावावर भर देऊन दरवाढीची मागणी आयोगापुढे करण्यात येणार आहे.

 आता कोणत्या ग्राहकांना किती दरवाढीला तोंड द्यावे लागणार, याचा निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे. महावितरणने आयोगापुढे सादर केलेल्या प्रस्तावात दरमहा १०० युनिटपर्यंत वीजवापर असलेल्या घरगुती ग्राहकांसाठी दरकपात सुचविली होती, मात्र त्याहून अधिक असलेल्या मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी दरवाढ सुचविली होती.

राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरणने सुचविलेला दरप्रस्ताव मान्य केला असता, तर आगामी पाच वर्षात महावितरणची आर्थिक परिस्थिती सुधारून टप्प्याटप्प्याने वीजदर कपात होऊ शकली असती. पण आयोगाने सर्वच ग्राहकांसाठी दरकपात केली असून महावितरणने १०० युनिटपर्यंत वीजवापर असलेल्यांनाच यंदा दरकपात सुचविली होती. आयोगाने महावितरणच्या दरप्रस्तावावर पुन्हा विचार करावा, यासाठी फेरविचार याचिका लवकरच दाखल केली जाईल. आयोगाच्या निर्णयामुळे ९२ हजार कोटी रुपयांची तूट आगामी पाच वर्षात येणार असून हा महसूल महावितरणला मिळणे अपेक्षित आहे. -विश्वास पाठक, स्वतंत्र संचालक, महावितरण