बालमृत्यू, कुपोषण ही समस्या सरकारच्या पाचवीलाच पुजली असताना बालक आणि गरोदर माता यांच्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या पोषण आहार योजनेचे अपेक्षित परिणाम जाणवू लागले आहेत. सहा वर्षांपूर्वी बालकांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण ३९ टक्के होते, ते आता २३ टक्क्यांपर्यंत घटले असून, राज्य शासनासाठी ही बाब दिलासा देणारी ठरली आहे.
राज्य शासन आणि ‘युनिसेफ’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील बालकांच्या पोषणस्थिती विषयक सर्वेक्षण करण्यात आले. त्याच्या अहवालाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते झाले. कुपोषण संपविण्याचा निर्धार राज्य शासनाने केला असून, यासाठी ‘१००० दिवस बालकांचे’ या कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. राज्याच्या सहा महसुली विभागांतील २६३० घरांमधील २६५० बालकांचे सर्वेक्षण करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. सर्वेक्षणासाठी निवडण्यात आलेली संख्या लक्षात घेता हा व्यापक अहवाल म्हणता येणार नसला तरी यात आढळलेले काही मुद्दे कुपोषण कमी करण्यासाठी राज्य शासनाला नक्कीच फायदेशीर ठरणार आहेत. कुपोषण कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने राजामाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य हा कार्यक्रम राबविला. त्यामुळे परिस्थिती सुधारली आहे. यापूर्वी २००६-०७ मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले असता तेव्हा कुपोषित बालकांचे प्रमाण ३९ टक्के आढळले होते. हे प्रमाण आता २३.३ टक्क्यांवर घटले आहे. जन्मता कमी वजन असलेल्या बालकांचे प्रमाण तेव्हा २९.६ टक्के होते. हेच प्रमाण आता २२.६ टक्के झाले आहे. ही सारी आकडेवारी राज्यासाठी समाधानकारक ठरणारी आहे. या कार्यक्रमात तरुण खासदारांच्या गटाचे सहकार्य लाभले आहे. प्रकाशन समारंभाच्या वेळी केंद्रीय राज्यमंत्री सचिन पायलट, शाहनावाज हुसेन, प्रिया दत्त, जय पांडा, ज्योती मिर्धा, मधुयाक्षी गौड हे तरुण खासदार उपस्थित होते. महिला आणि बालकल्याणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमाची माहिती यावेळी दिली.
अहवालातील वैशिष्टय़े
*पोषण स्थितीत अनुसूचित जमातीतीच्या मुलांची अवस्था फारच बिकट
*त्यानंतर अनुसूचित जाती, अन्य मागासवर्गीय आणि इतर असा क्रम
*दोन वर्षांखालील २३ टक्के बालकांची पोषणस्थिती वाईट
*८८ टक्के मातांचे औपचारिक शिक्षण; ३९ टक्के माता उच्च वा प्राथमिक शिक्षित
*एक तृतीयांश मातांचा कुटुंबाला आर्थिकदृष्टय़ा हातभार