मुंबई : मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांत आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आजपासून (१८ जुलै) विशेष पूर्णपीठापुढे नव्याने सुनावणी सुरू होणार आहे. दुपारी तीननंतर ही सुनावणी सुरू होणार आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आदेश दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी मराठा आरक्षणाच्या याचिकांवरील नव्याने होणाऱ्या सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांचे विशेष पूर्णपीठ स्थापन केले होते. या विशेष पूर्णपीठापुढे गेल्या ९ जून रोजी पहिल्यांदा सुनावणी झाली होती. त्यावेळी, नव्याने होणाऱ्या सुनावणीचे प्राथमिक वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले होते, त्यानुसार, आजपासून (१८ जुलै) प्रकरणाची नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे. शनिवारीही दिवसभर प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याचिका प्रलंबित असेपर्यंत शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांतील नियुक्त्यांबाबत उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली गेली नाही. परंतु, आधीच्या सुनावणीच्या वेळी दिलेला दिलासा हा २०२४-२५ या शैक्षणिक प्रवेशांपुरता कायम होता. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाचे काय, असा प्रश्न आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी उपस्थित करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती हे पूर्णपीठाला सांगण्यात आले.
तथापि, आधीच्या सुनावणीच्या वेळी अंतरिम दिलासा देण्याबाबत सविस्तर सुनावणी झाली होती. कोणीतरी नव्याने याचिका करते आणि अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी करते. हे सत्र सुरूच राहणार आणि मूळ प्रकरण अंतिमत: ऐकले जाणार नाही, असे राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी पूर्णपीठाला सांगितले. काही वेळ या मुद्यावर युक्तीवाद झाल्यानंतर आधीच्या सुनावणीच्या वेळी दिलेला अंतरिम दिलासा नव्याने होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी कायम ठेवण्याबाबत सर्व पक्षकारांचे एकमत झाल्यानंतर न्यायालयाने तो कायम ठेवला होता.
म्हणून विशेष खंडपीठ स्थापन
या वर्षीच्या (२०२५) राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) पदवी आणि पदव्युत्तर परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीश गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसी यांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्यमूर्तींना दिले होते. या प्रकरणाच्या निकालाला होणारा विलंब सध्या सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत अडथळा आणू शकतो, असा युक्तिवाद विद्यार्थ्यांच्या वतीने करण्यात आला होता. या विषयावरही उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे या सर्व याचिकांवर सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयाला विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनी केली होती. त्याची दखल घेऊ सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले होते.
