मराठा आरक्षणाचा निर्णय रेंगाळण्याचे संकेत

मराठा समाजाचा मुंबईतील मोर्चा विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनानंतर होणार असला तरी तोर्पयंत या समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणती पावले टाकायची, हा पेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयीन चक्रात रेंगाळणार असल्याने समाजाचा तीव्र असंतोष शांत करण्यासाठी उपाययोजना करताना त्यांची कसोटी लागणार आहे.

राज्यभरात अनेक मोर्चे पार पडल्यानंतर मुंबईत विक्रमी गर्दीचा प्रचंड मोर्चा आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा मोर्चा दिवाळीनंतर काढला जाणार होता. पण सरकारला निर्णयासाठी अवधी मिळावा, म्हणून हिवाळी अधिवेशनानंतर तो काढण्याचा निर्णय रविवारी आयोजकांनी घेतला. पण या काळात कोणती पावले टाकायची व दिलासा द्यायचा, हा प्रश्न सरकारला भेडसावत आहे. आरक्षण ही मराठा समाजाची मुख्य मागणी आहे. पण हा प्रश्न उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या याचिकेवर लवकर सुनावणी व्हावी, यासाठी सरकारने न्यायालयात फारसा पाठपुरावा केला नाही. आता या याचिकेवर अंतिम सुनावणीसाठी प्रयत्न करण्यात येत असले तरी नियमित सुनावणी सुरू होऊन निकाल येईपर्यंत वर्षभराचा कालावधीही लागण्याची शक्यता आहे. सरकारने ज्येष्ठ वकिलांची फौज लावून ७० पुरावे मांडण्याची तयारी केली असली तरी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे र्निबध असल्याने उच्च न्यायालयाकडून ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकच्या आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखविला जाण्याची शक्यता कमी आहे. उच्च न्यायालयाने काहीही निर्णय दिला, तरी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा हा वाद जाईल  व त्यात काही वर्षे जातील. त्यामुळे आरक्षणाचा तिढा सोडविणे सरकारच्या हातात नाही.

या पाश्र्वभूमीवर अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शिक्षण शुल्काचा भार उचलायचा आणि कौशल्य विकास योजनेतून रोजगार व स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देणे, या उपाययोजना करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्यासाठी सध्या गलितगात्र असलेल्या महामंडळाला संजीवनी देऊन एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत निधी देण्याची तयारी करण्यात येत आहे. कौशल्य विकासासाठीही ३०० कोटी रुपयांपर्यंत निधी देण्याचा प्रस्ताव आहे. अन्य महामंडळांची कामगिरी पाहता हे महामंडळ कशा पद्धतीने काम करेल, याविषयी उच्चपदस्थांना साशंकता आहे. अभियांत्रिकी व अन्य उच्चशिक्षण अभ्यासक्रमासाठी खासगी महाविद्यालयांमधील शिक्षणशुल्काची प्रतिपूर्ती सुरू केली, तर तो आर्थिक बोजा मोठा होईल. ओबीसी विद्यार्थ्यांचा भार उचलतानाही सरकारची ओढाताण होत आहे. मराठा समाजासाठी शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना सुरू केली की ती पुन्हा बंद करता येणार नाही. त्यामुळे आर्थिक भार पेलता येईल आणि समाजातील गरजूंना लाभ मिळून असंतोष कमी होईल, अशा उपाययोजना नेमक्या कोणत्या करायच्या, असा पेच सरकारपुढे आहे.

मोर्चाचे निवेदन स्वीकारण्यावरून वाद

कोल्हापूर : मराठा समाजाच्या वतीने १५ ऑक्टोबर रोजी येथे काढण्यात येणाऱ्या मोर्चाचे निवेदन स्वीकारण्यावरून येथे वादाची ठिणगी पडली आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी निवेदन स्वीकारणार असल्याचे म्हटले असताना संयोजकांनी प्रशासनाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांनीच निवेदन स्वीकारावे. पालकमंत्री पाटील निवेदन स्वीकारणार असतील तर मोर्चा विसर्जित करणार असल्याचा इशारा आयोजकांनी दिला.

या मोर्चाचे निवेदन आपण जिल्ह्याचे पालकमंत्री या नात्याने स्वीकारू शकतो असे वक्तव्य पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले होते. या पाश्र्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी मराठा मोर्चा सुकाणू समिती व प्रशासनाची बठक पार पडली. या वेळी हा इशारा देण्यात आला. बठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सनी, पोलीस अधीक्षक प्रदीप देशपांडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

प्रशासनासोबत झालेल्या बठकीतही निवेदन स्वीकारण्याचा मुद्दा मध्यवर्ती होता. सुकाणू समिती सदस्य जयश्री चव्हाण यांनी मोर्चाचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांनीच स्वीकारावे. पालकमंत्री पाटील यांनी निवेदन स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला तर मोर्चा विसर्जित करणार नाही, असा इशारा दिला. यानंतर बठकीतील सर्वच सदस्यांनी ही मागणी उचलून धरली. यावर जिल्हाधिकारी सनी यांनी मोर्चाच्या दिवशी पालकमंत्री कोल्हापुरातच असल्याने आम्ही दोघेही हे निवेदन स्वीकारू असे सांगितले.

..तेव्हाच क्रांती- रावसाहेब कसबे

पुणे : ‘मराठा क्रांती मूक मोर्चा बोलेल त्यादिवशी क्रांती होईल. या मोर्चात गरीब, कष्टकरी, शेतकऱ्यांची मुले सहभागी होत आहेत. मात्र हे तरुण पुढाऱ्यांच्या विरोधात बोलतील म्हणून त्यांना बोलू दिले जात नाही,’ असे मत ज्येष्ठ विचारवंत रावसाहेब कसबे यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या परिषदेत सोमवारी व्यक्त केले.

कसबे म्हणाले ‘समाजातील आर्थिक विषमतेमुळे राज्यात मराठा क्रांती मोर्चे होत आहेत. राज्याची सत्ता काही मोजक्या घराण्यांच्या हातात आहे. या मोर्चातील सहभागींना आपले म्हणणे मांडता येत नाही. त्यामुळे मोर्चात सहभागी होणाऱ्या तरुणांची फसवणूक होत आहे.