मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर न्यायालयाचा रेटा तर दुसरीकडे सरकारवरील वाढता दबाव यातून उभयतांनी समजूतदारपणा दाखविल्याने जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाची अखेर पाचव्या दिवशी सांगता झाली. मागण्या मान्य झाल्याबद्दल जरांगे यांनी गुलाल उधळला असला तरी हैदराबाद गॅझेटियर राज्य सरकारने आधीच स्वीकारले असून प्रचलित कार्यपद्धतीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. यातून जरांगे यांच्या हाती फारसे काही नवीन लागलेले नाही, असे एकूण चित्र आहे.
गेल्या शुक्रवारपासून मुंबईतील आझाद मैदानात आमरण उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर तोडगा निघत नव्हता. राज्य सरकारच्या वतीने जरांगे यांच्याशी चर्चेची एकच फेरी पार पडली होती. कोणीही मंत्री आधी उपोषणस्थळी फिरकले नव्हते. उच्च न्यायालयाने जरांगे यांचे उपोषण आणि मुंबईत झालेला गोंधळ यावरून कानउघाडणी केली होती. मोठ्या प्रमाणावर जरांगे समर्थक जमल्याने दक्षिण मुंबईची पार दशा झाली होती. उच्च न्यायालयाने सोमवारी जरांगे यांना फटकारले होते. आजच्या सुनावणीत दुपारी ३ पर्यंत मुंबईबाहेर पडा आणि आझाद मैदान मोकळे करा, असेही उच्च न्यायालयाने जरांगे यांना आज बजावले होते. शेवटी सरकारच्या वतीने जरांगे यांच्या काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या. त्यानंतर जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले. मंत्रिमंडळाच्या मराठाविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह सदस्य शिवेंद्रराजे भोसले, उदय सामंत, माणिकराव कोकाटे, जयकुमार गोरे यांनी उपोषणस्थळी जाऊन जरांगे यांच्याशी चर्चा केली.
मान्य झालेल्या मागण्या
हैद्राबाद आणि सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी, आतापर्यंत शोधलेल्या ५८ लाख नोंदी- अभिलेख सर्व ग्रामपंचायतीच्या फलकावर प्रसिद्ध करणे, मराठा आरक्षण आंदोलनामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना आर्थिक मदत व नोकरी देण्याबाबतची प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढणे आणि मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबतची उर्वरित प्रक्रिया सप्टेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याच्या राज्य सरकारच्या ग्वाहीनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी बेमुदत उपोषण मागे घेतले.
हाती काय लागले?
मराठा आणि कुणबी एक आहेत हा आदेश काढण्यात यावा, हैदराबाद, सातारा, औंध गॅझेटियची अंमलबजावणी, सरसकट मराठा समाजाला कुणबी दाखले द्यावेत अशा काही महत्त्वाच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही, असा निर्धार जरांगे यांनी केला होता. ओबीसींचा विरोध लक्षात घेता आणि कायदेशीर मुद्द्यांवरही ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाची केलेली मागणी मान्य करणे सरकारला शक्य नव्हते. त्यामुळे राज्य सरकारने त्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. तो पूर्ण होईपर्यंत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होईल आणि सरकारला काही महिने निर्णय घेता येणार नाही. हैदराबाद व सातारा गॅझेट अमलात आणणे, या अन्य मागण्या होत्या. सातारा गॅझेटमध्ये त्रुटी असल्याचे सांगून सरकारने केवळ हैदराबाद गॅझेट स्वीकारले आहे.
हैदराबाद गॅझेटसह आणखी ऐतिहासिक दस्तऐवज स्वीकारून माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी मराठवाड्यात सुमारे १५-२० हजार कुणबी नोंदी शोधल्या आहेत. त्याचा लाभ वंशावळीतील वारसांना होऊन मराठवाड्यात दोन-तीन लाख नागरिकांना कुणबी दाखले देण्यात आले आहेत. तर राज्यात ५८ लाख कुणबी नोंदी शोधण्यात आल्या आहेत. जुन्या दस्तऐवजात कुणबी नोंद सापडल्यावर त्यांच्या वंशजांना सध्या पितृसत्ताक पद्धतीनेच कुणबी दाखले देण्यात येत आहेत. वंशजांच्या पुराव्यांची खातरजमा सध्याही गावपातळीवर होत असून आता केवळ ग्रामसेवकासह तिघांची कागदोपत्री समिती नेमण्यात आली आहे. हैदराबाद गॅझेट स्वीकारण्याच्या शासननिर्णयामुळे आता कोणत्याही कुणबी नोंदी नव्याने वाढणे शक्य नाही. या गॅझेटच्या नोंदी शिंदे समितीने आधीच घेतल्या असून समितीचे सर्व अंतरिम अहवाल सरकारने स्वीकारले आहेत, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
त्यामुळे जरांगेंच्या आंदोलनामुळे समाजाला फार काही नव्याने पदरात पडलेले नाही. सरकारने चतुराईने जरांगे यांच्याशी शिष्टाई करून त्यांचे उपोषण आंदोलन संपविले आहे.
मुख्यमंत्र्यांशी वैर संपले
मराठा समाजाच्या आंदोलनावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जरांगे पाटील यांच्यातील संबंध गेल्या काही महिन्यांपासून बिघडलेले होते. जरांगे पाटील वांरवार मुख्यमंत्र्यांवर कडवट भाषेत टीका करीत होते. तर मुख्यमंत्री आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. आपल्या मागण्या सरकारने मान्य केल्यानंतर मुख्यमंत्री. उपमुख्यमंत्र्यांबरोबरचे मराठा समाजाचे वैर आता संपल्याचे जरांगे यांनी जाहीर केले. सरकारने पुन्हा फसवणूक केल्यास यापुढे विखे पाटील यांच्या घरी आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
