कुठल्याही भूखंडावर पुनर्विकासाचा ‘म्हाडा’ला अधिकार! सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

मुंबई : खासगी वा अन्य कुठलाही भूखंड असला तरी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) समूह पुनर्विकास करण्याचा अधिकार विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतच देण्यात आला आहे. भूखंड मालक किंवा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला सोबत घेऊन पुनर्विकास करता येऊ शकतो, असे निरीक्षण शीव येथील सिंधी निर्वासितांच्या पंजाबी वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करताना सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. या निकालाचा भविष्यात फायदा होणार असल्याची प्रतिक्रिया म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.

प्रकरण काय?

गुरु तेग बहादूर नगर येथील सिंधी निर्वासितांच्या पंजाबी वसाहतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी मे. लखानी हौसिंग कॉर्पोरेशनची रहिवाशांनी नियुक्ती केली होती. परंतु हा प्रकल्प रखडला होता. सुमारे ११.२० एकर भूखंडावरील २५ इमारती मोडकळीस आल्यामुळे २०१९ मध्ये पाडण्यात आल्या. परंतु त्यानंतर आता पाच वर्षे होत आली तरी या वसाहतीचा पुनर्विकास होऊ शकला नव्हता. त्यामुळे रहिवाशांनी म्हाडाला विनंती केली.

म्हाडाने गोरेगाव येथील मोतीलाल नगरच्या धर्तीवर ‘कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी’मार्फत पुनर्विकास करण्याचे ठरविले. त्यानुसार प्रस्ताव तयार केला व राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविला. राज्य मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावास मंजुरी दिल्यानंतर म्हाडाने ई-निविदा काढल्या. या निविदांना दोन विकासकांनी प्रतिसादही दिला. परंतु लखानी हौसिंग कॉर्पोरेशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेही याचिका निकाल काढली. त्यामुळे आता म्हाडाचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

म्हाडाच्या अधिकारावर मोहर

सदर भूखंड खासगी असल्यामुळे म्हाडाला समूह पुनर्विकास करता येत नाही, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा खोडून काढताना म्हाडाला असा पुनर्विकास करता येतो, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे म्हाडाला दिलासा मिळाला असला तरी अशा पद्धतीच्या भविष्यातील समूह पुनर्विकासात फायदा होईल, अशी आशा आता म्हाडाला वाटत आहे.

पंजाबी वसाहतीतील रहिवाशांसोबत नोंदणीकृत करारनामा झालेला नसतानाही संबंधित विकासक पुनर्विकासासाठी काढण्यात आलेल्या ई-निविदांना आक्षेप घेऊ शकत नाही. जरी अशा प्रकारचा करारनामा अस्तित्त्वात असला तरी त्यानुसार विकासकाने बांधकाम पूर्ण केलेले नाही. त्यामुळे कराराचा भंग झाला आहे, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. या प्रकल्पावर खर्च केलेल्या रकमेबाबत आवश्यक ते पुरावे विकासक देऊ शकलेला नाही. मात्र तरीही वैयक्तिकरीत्या सभासद वा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेविरुद्ध विकासक दाद मागू शकतो, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.