Mumbai Rehab Flats Distribution / मुंबई : पुनर्वसन प्रकल्पाला निवासयोग्य दाखला मिळाल्यानंतर विशेष सर्वसाधारण सभेत सदनिकांचे सोडतीद्वारे वितरण करण्यात यावे आणि या प्रक्रियेचे चित्रिकरण करण्यात यावे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या उपनिबंधकांनी दिला आहे. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापकीय समिती मार्फत मनमानी पद्धतीने पुनर्वसन सदनिकांचे वितरण करण्याच्या पद्धतीला आळा बसणार आहे.
चुनाभट्टी येथील म्हाडा भूखंडावर असलेल्या त्रिमूर्ति सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा पुनर्विकास मे. सेठ स्मार्ट होममार्फत सुरु आहे. चार इमारतींच्या संस्थेत १३० सदस्य आहेत. या सदस्यांना ९६० चौरस फुटाची सदनिका पुनर्विकासात मिळणार आहे. यापैकी २३ जणांनी विकासकांकडून वाढीव क्षेत्रफळ विकत घेतले आहे.
या संस्थेच्या पुनर्वसन इमारतीचे बांधकाम जोत्यापर्यंत झाले आहे. अशा वेळी व्यवस्थापकीय समितीने सदनिका वितरण सुरु केले आणि सदस्यांना त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यास सांगण्यात आले. ज्यांना वरच्या मजल्यावर पुनर्वसन सदनिका हवी आहे, त्यांनी अधिकचे शुल्क अदा करावे आणि जे खालच्या मजल्यावर सदनिका घेतील त्यांना या अतिरिक्त शुल्काचे वितरण करावे, असा अजब निर्णय व्यवस्थापकीय समितीने परस्पर घेतला. त्यानुसार वितरणही केले. यापैकी काही सदस्यांनी कायमस्वरूपी पर्यायी घर करारही नोंदणीकृत केला. अशा करारात सदनिका क्रमांक नमूद केला जातो.
संस्थेचे एक सदस्य समीर खान यांनी त्यास आक्षेप घेतला व पुनर्विकासाबाबत २०१९ मध्ये शासनाने जारी केलेल्या ७९(अ) कलमाचा भंग असल्याची बाब लेखी पत्राद्वारे लक्षात आणून दिली. मात्र संस्थेने या पत्राची दखल न घेता आपलीच कार्यपद्धती राबविली. ७९(अ) अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार पुनर्वसन सदनिका सोडतीने वितरीत कराव्यात आणि याबाबत वार्षिक सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेतला जावा, असे स्पष्ट नमूद आहे.
मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप खान यांनी केला. त्या विरोधात म्हाडा उपनिबंधकांकडे तक्रार दाखल केली. याबाबत दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर म्हाडा उपनिबंधक अभिजीत देशपांडे यांनी निवासयोग्य दाखला मिळाल्यानंतर सोडती द्वारेच पुनर्वसन सदनिका वितरण करण्याचे आदेश दिले. देशपांडे यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, ४ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील मुद्दा क्र. १८ (११) अनुसार, निवासयोग्य दाखला मिळाल्यानंतर पुनर्वसन इमारतीतील सदनिकांचे वितरण सदस्यांच्या उपस्थितित सोडतीद्वारा करण्यात यावे आणि या प्रक्रियेचे ध्वनिचित्रीकरण करावे.
मात्र या प्रकरणात संस्थेने निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळण्याआधीच पुनर्वसन सदनिकांचे वितरण केले आहे. हे परिपत्रकातील तरतुदीशी विसंगत आहे. सर्वसाधारण सभा बोलावून या प्रक्रियेची माहिती देऊन सदनिकांचे वितरण करावे, असे आदेश दिले आहेत. संस्थेचे सचिव हरीश दासवानी यांच्याशी संपर्क साधला असता, आपण व्यस्त असल्यामुळे बोलू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
