मुंबई : काळाचौकीमधील अभ्युदयनगर म्हाडा वसाहतीचा गेल्या सहा वर्षांपासून रखडलेला पुनर्विकास अखेर म्हाडा मार्गी लावणार आहे. रहिवाशांनी निवड केलेल्या विकासकाने सहा वर्षांमध्ये काहीच काम न के ल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हाडाच्या मुंबई मंडळतर्फे  पुनर्विकासासाठी निविदा जारी करून विकासकाची निवड करण्यात येणार आहे.

अभ्युदयनगर म्हाडा वसाहत ३३ एकर जागेवर उभी आहे. या वसाहतीची उभारणी १९५६ मध्ये करण्यात आली असून या वसाहतीमधील ४८ इमारतींमध्ये तीन हजार ४१० सदनिका असून सध्या इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे २००० पासून या वसाहतीच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र प्रत्यक्ष पुनर्विकास मार्गी लागलेला नाही. या वसाहतीचा समूह पुनर्विकासाच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्याचा निर्णय २०१२ मध्ये घेण्यात आला होता. त्यासाठी ४८ इमारतींमधील रहिवाशी एकत्र आले होते. अभ्युदयनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा संघाच्या माध्यमातून सहा वर्षांंपूर्वी मे. कीस्टोन रियल्टर्स प्रा लि.ची (रुस्तमजी समूह) निवड करण्यात आली होती. पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत रहिवाशांना ६८५ चौरस फुटांची घरे देण्याचे निश्चित झाले. या प्रकल्पातून म्हाडाला अंदाजे  दोन हजार ३०० घरे सोडतीसाठी उपलब्ध होणार होती. तर विकासकाला ४० लाख चौरस फुटांचे विक्रीयोग्य क्षेत्रफळ उपलब्ध होणार होते. गेल्या सहा वर्षांंत विकासकाने पुनर्विकासाची एक वीटही उभी के ली नाही. विकासकाला १५० कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. मात्र ही रक्कम खूप मोठी आहे, त्यामुळे प्रकल्प परवडत नसल्याचे कारण पुढे करीत विकासकाने वेळखाऊ भूमिका घेतल्याचा आरोप रहिवाशांकडून करण्यात येत आहे.

Kamathipura Redevelopment
कामाठीपुरा पुनर्विकासासाठी सल्लागाराची नियुक्ती
houses in Worli BDD
वरळी बीडीडीतील अंदाजे ५५० घरांचा ताबा वर्षाखेरीस, ३३ पैकी १२ इमारतींची कामे सुरु
ambitious projects in Maharashtra
राज्यातील तीन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या कामास आचारसंहितेनंतरच सुरुवात? एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात निविदा खुल्या होणार
Appointment of financial institution
विरार-बोळींजमधील घरांच्या विक्रीसाठी वित्तीय संस्थेची नियुक्ती

 या प्रकल्पासाठी करारनाम्यासाठी प्रति सदनिका शंभर रुपये ( मुद्रांक शुल्क आकारावे अशी मागणीही विकासकाने राज्य सरकारकडे केली होती. मात्र ही मागणी मान्य झाली नाही. विकासकाने एक वीटही रचली नाही. त्यामुळे निराश झालेल्या संघाने अखेर काही दिवसांपूर्वी या विकासकाकडून प्रकल्प काढून घेतला आहे. त्यानंतर म्हाडाला साकडे घालत बीडीडीच्या धर्तीवर अभ्युदयनगरचाही पुनर्विकास म्हाडाने करावा. अभ्युदयनगरवासीय म्हाडाचे भाडेकरू आहेत. तेव्हा म्हाडा रहिवाशांनाही न्याय द्यावा असे म्हणत रहिवाशांनी म्हाडाकडे पुनर्विकास करण्याची मागणी केली आहे.

म्हाडा भवनात गुरुवारी गृहनिर्माण मंत्री जीतेंद्र आव्हाड यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. त्यानुसार मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा आणि यासाठी निविदा काढण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती अभ्युदयनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संघाचे अध्यक्ष नंदकुमार काटकर यांनी दिली. मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांनी ‘लोकसत्ता‘शी बोलताना या वृत्ताला दुजोरा दिला.

बीडीडी पुनर्विकास जर म्हाडा मार्गी लावत असेल तर मग आम्ही तर म्हाडाचेच भाडेकरू असल्याने अभ्युदय नगरचाही पुनर्विकास म्हाडाने करावा, अशी आमची मागणी आहे. ही मागणी अखेर मान्य होत असून याचा नक्कीच आनंद आहे. आता लवकरात लवकर म्हाडाने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करून आम्हाला हक्काची घरे द्यावी.

नंदकुमार काटकर, अध्यक्ष, अभ्युदयनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा संघ