समूह पुनर्विकासात इमारत मालकांच्या १०० टक्के संमतीला म्हाडाकडून आक्षेप, साडेआठशे इमारतींचा पुनर्विकास दृष्टिपथात!

म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांनी त्यास दुजोरा दिला. म्हाडा कायद्यात सुधारणा करुन ७९ (अ) कलम अंतर्भूत केल्यामुळे रहिवाशांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून किंवा म्हाडाने पुनर्विकास योजना राबविल्यास इमारतीच्या मालकास जमिनीच्या किमतीपोटी शीघ्रगणकाच्या २५ टक्के किंवा विक्रीयुक्त बांधकाम क्षेत्रफळामधील १५ टक्के बांधकाम क्षेत्रफळ यापैकी जे जास्त असेल ते देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे मंडळाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यानंतर किंवा पालिकेने परवानगी दिल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत विकासकाने काम सुरू केले नाही किंवा पालिकेने बांधकाम आरंभ प्रमाणपत्र दिल्यानंतर दोन वर्षांपर्यंत काम सुरू झाले नाही तर म्हाडाला मालमत्ता ताब्यात घेऊन पुनर्विकास करता येणार आहे. अशा ८५० इमारतींवर म्हाडाने नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव येण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र समूह पुनर्विकासात आवश्यक असलेल्या इमारत मालकांच्या १०० टक्के संमतीच्या अटीची अडचण येत आहे. या मालकांची संमती ७० टक्के करावी, याबाबत म्हाडा शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे.

हेही वाचा…बीकेसी आंदोलनप्रकरणी काँग्रेस कार्यकर्त्यांविरोधात गुन्हा

शहरात प्रामुख्याने ३० सप्टेंबर १९६९ पर्यंत बांधलेल्या इमारतींची जबाबदारी म्हाडाअंतर्गत असलेल्या मुंबई इमारत व दुरुस्ती पुनर्रचना मंडळाकडे आहे. या काळातील मूळ १९ हजार ६४२ इमारतींना उपकर लागू करण्यात आला. सध्या १३ हजार ३०९ उपकरप्राप्त इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडा अधिनियमात बदल करणे आवश्यक होते. त्यानुसार कलम ७७, ७९ (अ) आणि ९१ (अ) अशा नव्या कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे.

इमारत धोकादायक होऊनही ती दुरुस्त करण्यासाठी वा पुनर्विकासासाठी मालक पुढे येत नव्हते. मात्र आता या सुधारणांमुळे इमारत मालकालाही एकतर इमारतींचा पुनर्विकास करावा लागणार आहे वा तशी इच्छा नसल्यास भूखंडापोटी नुकसानभरपाई मिळणार आहे. महापालिकेने नोटीस बजावलेल्या उपकरप्राप्त इमारती किंवा कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाने धोकादायक घोषित केलेल्या इमारतीच्या मालकाने सहा महिन्यांच्या आत ५१ टक्के रहिवाशांच्या संमतीपत्रासह पुनर्विकास प्रस्ताव इमारत व दुरुस्ती मंडळाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. मालकाने प्रस्ताव सादर न केल्यास रहिवाशांच्या नियोजित गृहनिर्माण संस्थेला संधी देण्यात येणार आहे. रहिवाशांच्या गृहनिर्माण संस्थेनेही सहा महिन्यांत मंडळाकडे प्रस्ताव सादर न केल्यास म्हाडाला संबंधित इमारत आणि भूखंड ताब्यात घेऊन पुनर्विकास करता येणार आहे.

हेही वाचा…राज्यात ऑगस्टमध्ये डेंग्युमुळे १२ जणांचा मृत्यू; सर्वाधिक मृत्यू रायगड,नाशिकमध्ये

सुधारित कलमे…

कलम ७७ : या कलमानुसार इमारत व दुरुस्ती पुनर्रचना मंडळाला अपूर्ण व बंद पडलेले प्रकल्प पुनर्विकासासाठी ताब्यात घेण्याचे अधिकार प्राप्त. ७९ (अ) : महापालिकाकायदा कलम ३५४ अन्वये धोकादायक म्हणून घोषित केलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास आणि ९१ (अ) : या पुनर्विकासासाठी आवश्यक रहिवाशांची संमती ७०टक्क्यांवरून ५१ टक्के करणे तसेच भूसंपादन व रहिवाशांचे तात्पुरते व कायमस्वरूपी पुनर्वसन आदी बाबींशी संबंधित.