मुंबई : दीड लाख गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देणे शक्य नसल्यामुळे राज्य सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार वांगणी आणि शेलूमध्ये गिरणी कामगारांसाठी ८१ हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत. मात्र ही घरे गिरणी कामगारांना मान्य नाहीत. त्यामुळे वांगणी आणि शेलूची घरे रद्द करण्याची मागणी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने केली आहे. त्याच वेळी सरसकट गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे देण्याचीही मागणी केली आहे. याच मागणीसाठी ९ जुलै रोजी मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची घोषणा राष्ट्रीय मजदूर संघाने शुक्रवारी केली. राणी बाग ते आझाद मैदान दरम्यान हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
म्हाडाकडे पावणे दोन लाख गिरणी कामगारांचे अर्ज दाखल झाले असून यातील केवळ २५ हजार गिरणी कामगारांच मुंबईत घरे देता येणार आहेत. त्यामुळे उर्वरित दीड लाख गिरणी कामगारांचे काय असा प्रश्न आहे. मुंबईत गिरण्यांच्या जागाच नसल्याचे म्हणत शेवटी राज्य सरकाने एमएमआरमध्ये गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी जागेचा शोध घेतला जात आहे. दरम्यान, ८१ हजार गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी वांगणी आणि शेलू येथे दोन गृहप्रकल्प हाती घेतले आहे. दोन खासगी विकासकांच्या माध्यमातून या घरांची निर्मिती केली जाणार असून या घरांसाठी गिरणी कामगारांना साडेनऊ लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. मात्र मोठ्या संख्येने गिरणी कामगार आणि गिरणी कामगार संघटनांना ही घरे अमान्य केली आहेत. ही घरे रद्द करण्याची मागणी मागील कित्येक महिन्यांपासून गिरणी कामगारांकडून होत आहे. मात्र या मागणीकडे काणाडोळा करीत काही दिवसांपूर्वीच सरकारने म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून गिरणी कामगारांकडून अर्ज, समंती पत्र सादर करून घेण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रक्रियेलाही कामगारांचा विरोध असून अर्ज वा समंतीपत्र सादर करु नयेत असे आवाहन गिरणी कामगारांना संघटनांकडून केले जात आहे. एकूणच गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत राज्य सरकार उदासीन असून कामगाराला मुंबईबाहेर फेकण्याचा डाव असल्याचा आरोप करीत राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ आक्रमक झाला आहे. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सचिन अहिर यांनी शुक्रवारी एक पत्रकार परिषदेत गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नी ९ जुलैला मुंबईत मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले.
धारावी पुनर्विकासासाठी धारावीबाहेर मोठ्या प्रमाणावर जागा दिली जात आहे. घरांच्या निर्मितीसाठी मिठागरांसह अन्य जागा खुल्या केल्या जात आहेत. पण गिरणी कामगारांसाठी मात्र मुंबईत जागा नसल्याचे राज्य सरकार सांगत आहे. हा कामगारांवर अन्याय असून मिठागरासह अन्य पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे द्यावीत, अशी मागणी यावेळी अहिर यांनी केली. तर वांगणी आणि शेलू येथील घरे तात्काळ रद्द करण्याचीही मागणीही त्यांनी केली. याच मागण्यांसाठी ९ जुलैला राणी बाग ते आझाद मैदान दरम्यान मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चाला परवानगी मिळाली नाही तर कामगार थेट आझाद मैदानावर धडकतील, असेही त्यांनी सांगितले. या मोर्चात मोठ्या संख्येने कामगारांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
