मुंबई : अॅप आधारित टॅक्सी, रिक्षा व इ-बाइक टॅक्सीसाठी अॅग्रिगेटर धोरण नियमावली येत्या २ दिवसात जाहीर होणार आहे. त्यामध्ये प्रवासी आणि चालकांच्या अनेक समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. भविष्यात अॅप आधारित टॅक्सी, रिक्षा व इ-बाइक सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांनी व्यवसाय करताना प्रवासी व चालकांना केंद्रस्थानी ठेवावे, अधिक नफा कमविण्याच्या प्रयत्नात त्यांचे आर्थिक नुकसान करून व्यवसाय वृद्धी करु नये, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी म्हणणे मांडले.
मंगळवारी मंत्रालयात इंडियन फेडरेशन ऑफ ॲप -बेस ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स युनियनच्या (आयएफएटी) बैठकीत बोलत होते. या बैठकीला परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, सह सचिव (परिवहन) किरण होळकर यांच्यासह आयएफएटीचे अध्यक्ष प्रशांत सावर्डेकर उपस्थित होते.
यावेळी सरनाईक म्हणाले, अॅप आधारित टॅक्सी, रिक्षा व इ-बाईक टॅक्सी सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांच्या संदर्भात अनेक तक्रारी प्रवासी व चालकांकडून आल्या आहेत. त्यापैकी काही संस्था नफेखोरीच्या नादात प्रवासी व चालकांची आर्थिक लुबाडणूक करत असल्याचे वेळोवेळी निष्पन्न झाले. त्यासाठी निश्चित नियमावली तयार करून वाजवी भाडे आकारणे; तसेच चालकांना मिळणार उत्पन्नातील ८० टक्के परतावा देणे अशा महत्त्वाच्या सुधारणांचा समावेश असलेले अॅग्रिगेटर धोरण येत्या दोन दिवसात जाहीर होत आहे. या धोरणामुळे अॅप आधारित टॅक्सी, रिक्षा व इ-बाइक टॅक्सी चालवणाऱ्या संस्थांवर शासनाचा अंकुश राहील. त्यामुळे प्रवाशांना आणि या संस्थेकडे काम करणाऱ्या चालकांना न्याय मिळेल.
राज्यातील बेरोजगार तरुण-तरुणींना रोजगाराच्या संधी निर्माण करून देण्याच्या हेतूने अॅग्रिगेटर धोरणाच्या माध्यमातून अॅप आधारित टॅक्सी, रिक्षा व इ-बाइक सेवा एकाच नियमावलीच्या छताखाली आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे या व्यवसायाला निश्चित अशी दिशा प्राप्त होईल. त्यातून प्रवाशांना जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारच्या सुविधा देण्याबरोबरच चालकांच्या हक्काचे व अधिकाराचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे प्रतिपादन मंत्री सरनाईक यांनी केले.
अॅप आधारित टॅक्सी चालकांचे गेल्या तीन महिन्यांपासून उपोषण, रिक्षा-टॅक्सी बंद, निदर्शने आंदोलन सुरू आहे. ओला, उबर, रॅपिडो या तिन्ही कंपन्या सरकारी नियमांना पायदळी तुडवून बेकायदेशीरपणे राज्यात काम करत असून अनेक गुन्हे दाखल केल्यानंतरही खासगी दुचाकीवरून प्रवासी सेवा सुरू आहे. याबाबत राज्याचे परिवहन मंत्री यांनी रॅपिडो या कंपनीकडून घेतलेल्या प्रायोजकत्वामुळे परिवहन विभागाचे अधिकाऱ्यांना कंपन्यांसमोर झुकावे लागत आहे, अशी भूमिका चालकांनी मांडली होती.
