मुंबई : जोगेश्वरीमधील पुनमनगर मेघवाडी येथील पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील (पीएमजीपी) वसाहतीचा पुनर्विकास म्हाडा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. या पुनर्विकासासाठीची निविदा अंतिम करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव म्हाडाने गृहनिर्माण विभागाला पाठविला आहे. मात्र अजूनही हा प्रस्ताव मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. पीएमजीपी वसाहतीतील इमारतींची प्रचंड दूरवस्था झाली आहे. या वसाहतीतील रहिवाशी जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या प्रत्यक्ष प्रक्रियेला तातडीने सुरुवात करण्याची आणि रहिवाशांना इतरत्र स्थलांतरित करण्याची गरज आहे, असे साकडे जोगेश्वरी पूर्वचे आमदार अनंत (बाळा) नर यांनी गृहनिर्माण विभागाला घातले आहे.
निविदेचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून कार्यादेश जारी करण्याची मागणी नर यांनी गृहनिर्माण विभागाचे अपर सचिव असीम गुप्ता यांच्याकडे केली आहे. गुप्ता यांनी दोन दिवसांत कार्यादेश जारी करण्याचे आश्वासन दिले.
पीएमजीपी वसाहत २७ हजार ६२५ चौरस मीटर जागेवर उभी असून यात १७ इमारती आहेत. या १७ इमारतींमध्ये ९४२ निवासी, तर ४२ अनिवासी असे एकूण ९८४ गाळे आहेत. या इमारतींची दूरवस्था झाल्याने २०१० पासून सोसायटी पुनर्विकासासाठी प्रयत्न करीत होती. मात्र त्यांना यश न आल्याने रहिवाशांनी म्हाडाच्या माध्यमातून हा पुनर्विकास मार्गी लावण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य करत म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे पुनर्विकास सोपविण्यात आला. मंडळाने कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेंट एजन्सीच्या (सी अँड डी) अर्थात खासगी विकासकाच्या माध्यमातून पुनर्विकासासाठी निविदा मागविल्या.
मात्र याला प्रतिसाद न मिळाल्याने मुंबई मंडळाऐवजी म्हाडा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय घेत जून २०२५ मध्ये म्हाडाकडून निविदा मागविण्यात आल्या. या निविदेस चार कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आणि यात बी जी शिर्के समुहाने बाजी मारली. शिर्के कंपनीला पुनर्विकासाचे कंत्राट देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव म्हाडाकडून गृहनिर्माण विभागाकडे मंजुरीसाठी महिन्याभरापूर्वी पाठविण्यात आला आहे. मात्र या प्रस्तावास अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.
पीएमजीपी वसाहतीतील इमारतींची दूरवस्था पाहत कोणत्याही क्षणी काहीही दुर्घटना होण्याची भीती आहे. रहिवासी जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. त्यामुळे निविदेचा प्रस्ताव तातडीने मंजुर करत रहिवाशांना स्थलांतरित करावे, अशी मागणी एका पत्राद्वारे नर यांनी केली आहे. या मागणीसाठी त्यांनी गुरुवारी असीम गुप्ता यांची भेट घेतली.
या बैठकीत असीम गुप्ता यांनी तातडीने प्रस्तावाला मंजुरी देत येत्या दोन दिवसांत पुनर्विकासाचे कार्यादेश जारी करू, असे आश्वासन दिल्याची माहिती नर यांनी दिली. कार्यादेश जारी झाल्यास रहिवाशांना प्रति माह २० हजार रुपये घरभाडे देऊन घरे रिकामी करून घेण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली जाणार आहे. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत कार्यादेश जारी झाले, तर रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळेल आणि त्यांच्या डोक्यावरील भीतीची टांगती तलवार दूर होईल, अशी आशा यानिमित्ताने व्यक्त केली जात आहे.
