मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने १६४ विरुद्ध ९९ मतांनी विश्वासदर्शक ठराव विधानसभेत सोमवारी जिंकला. विधानसभेतील लढाई शिंदे सरकारने जिंकली असली तरी आता यापुढे शिवसेना आणि शिंदे गटातील लढाई न्यायालयात सुरू होणार आहे. अध्यक्षांवरही विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून सत्ताधाऱ्यांनी कायदेशीर पेच निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घेतली. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार शिंदे सरकारवर विश्वासदर्शक ठराव सभागृहात मांडण्यात आला. ठरावाच्या बाजूने १६४ तर विरोधात ९९ मते पडली. काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे काही आमदार वेळेत मतदानाला पोहचू शकले नाहीत. मनसे, वसई विकास आघाडी, प्रहार आदी आघाडय़ांनी सरकारला पाठिंबा दिला. मात्र माजीमंत्री अशोक चव्हाण,विजय वडेट्टीवार यांच्यासह काँग्रेसचे काही सदस्य विधान भवनात वेळेत पोहचू शकले नाहीत. शिवेसना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटांपैकी कोणता गट अधिकृत शिवसेना यावरून सुरू झालेल्या लढाईत शिंदे यांनी विधिमंडळातील लढाई जिंकली असली तरी आता या सरकारची खरी कसोटी न्यायालयीन लढाईत लागणार आहे. आता सभागृहात जिंकलो तसेच न्यायालयीन लढाईही जिंकू असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. शिवसेनेच्या याचिकेनुसार शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी करण्यात आलेल्या याचिकेवर ११जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदावरून उचलबांगडी करून त्या जागी अजय चौधरी यांची केलेली नियुक्ती नवे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी रद्द ठरविली. दुसरीकडे, शिवसेनेने शिंदे गटातील ३९ आमदारांना अपात्र ठरविण्याकरिता अध्यक्षांकडे अर्ज दाखल केला आहे. शिंदे गटाने शिवसेनेच्या १५ आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी केली आहे. दोन्ही बाजूने अपात्रतेसाठी केलेल्या अर्जामुळे पुढील काळात कायदेशीर लढाई न्यायालयात होईल. अध्यक्षपदी नार्वेकर यांची निवड होताच शिवसेनेच्या वतीने त्यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला. पीठासीन अधिकाऱ्याच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव दाखल असल्यास त्याला आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेता येत नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाने मागे निकाल दिला होता. शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्दय़ावर खल झाला होता. म्हणूनच अध्यक्षांवर विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून सत्ताधाराऱ्यांनी कायदेशीर मुद्दा येणार नाही याची खबरदारी घेतली. पावसाळी अधिवेशन लांबणीवर राज्यात सत्तांतर झाल्यामुळे तसेच राष्ट्रपती पदाची निवडणूक असल्यामुळे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन काही दिवस पुढे जाण्याची शक्यता आहे. त्याबाबतची नवीन तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली. विशेष अधिवेशन संपल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवनात पत्रकारांशी संवाद साधला. आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १८ जुलैपासून घेण्याचे जाहीर केले होते. मात्र त्याआधीच राज्यात सत्ताबदल झाला. त्याचबरोबर राष्ट्रपती पदाची १८ जुलै रोजी निवडणूक आहे. त्या दिवशी अधिवेशन घेता येणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले. विरोधकांची आठ मते कमी विधानसभा अध्यक्षपदासाठी रविवारी झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे राहुल नार्वेकर यांना १६४ तर विरोधकांना १०७ मते मिळाली होती. तेव्हाच सभागृहातील संख्याबळाचे चित्र स्पष्ट झाले होते आणि आजचा विश्वासदर्शक ठराव ही औपचारिकता होती. मात्र, विरोधकांची मते कालच्या पेक्षा आठने घटली. अध्यक्षांच्या निवडणुकीप्रमाणेच विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानात समाजवादी पार्टी आणि एमआयएमचे तीन आमदार तटस्थ राहिले.
