मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने अभ्युदय नगर पुनर्विकासासाठीच्या तांत्रिक निविदा नुकत्यात खुल्या केल्या असून तीन कंपन्यांनी निविदेला प्रतिसाद दिला आहे. महिंद्रा लाईफस्पेस, एमजीएन ॲग्रो आणि ओबेराॅय रियल्टी या तीन कंपन्यांचा त्यात समावेश आहे. मुंबई मंडळ प्राप्त निविदांची सध्या छाननी करीत आहे. छाननीनंतर आर्थिक निविदा खुल्या केल्या जातील आणि त्यानंतर या पुनर्विकासाच्या निविदेच्या प्रक्रियेत कोण बाजी मारते, अभ्युदय नगरचा पुनर्विकास कोण मार्गी लावते हे स्पष्ट होईल.

काळाचौकी येथे अंदाजे ३३ एकर जागेवर अभ्युदय नगर म्हाडा वसाहत उभी आहे. या वसाहतीत ४९ इमारती असून त्यात ३३५० सदनिका आहेत. या इमारतींच्या पुनर्विकासाची गरज निर्माण झाली असून कित्येक वर्षांपासून पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू आहे.

अभ्युदय नगरमधील रहिवाशांनी सोसायटीच्या माध्यमातून पुनर्विकासासाठी अनेकदा प्रयत्न केले, निविदा काढल्या, पण त्यांना पुनर्विकास मार्गी लावणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे शेवटी हा प्रकल्प मुंबई मंडळाने आपल्याकडे घेऊन मोतीलाल नगर पुनर्विकासाच्या धर्तीवर कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेंट एजन्सीची (सी. अँड डी.) नियुक्ती करून मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सी. अँड डी.नुसार नियुक्तीसाठी मंडळाने निविदा काढल्या, या निविदेला अंदाजे सात वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे ही निविदा रद्द करून पुन्हा निविदा काढण्यात आली.

मात्र त्यावेळीही प्रतिसाद न मिळाल्याने मंडळाने थेट राज्य सरकारलाच साकडे घातले. रहिवाशांना किमान ६३५ चौ. फुटाची घरे देत प्रकल्प राबविणे व्यवहार्य ठरत नसल्याने विकासक पुढे येत नसल्याने निविदा प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याचे मंडळाने सरकारला कळविले. त्यानंतर सरकारने ६३५ चौ. फुटाऐवजी ६२० चौ. फुटाच्या घरांप्रमाणे निविदा काढण्याचे निर्देश मंडळाला दिले. त्यानुसार काही महिन्यांपूर्वी मंडळाने पुन्हा नव्याने निविदा काढल्या.

मुंबई मंडळाने मंगळवारी तांत्रिक निविदा खुल्या केल्या असून यावेळी निविदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. तीन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या असून महिंद्रा लाईफस्पेस, एमजीएन ॲग्रो आणि ओबेराॅय रियल्टी अशा या तीन कंपन्या आहेत. आता मंडळाकडून लवकरच आर्थिक निविदा खुल्या केल्या जातील. त्यावेळी या स्पर्धेत कोणती कंपनी बाजी मारते आणि अभ्युदय नगरचा पुनर्विकास मार्गी लावते हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे आता रहिवाशांचे लक्ष आर्थिक निविदेकडे लागले आहे.