मुंबई : गेल्या अनेक महिन्यांपासून ॲप आधारित रिक्षा, टॅक्सी, कॅब चालकांनी शासनमान्य दर लागू करण्यासाठी आंदोलन सुरू आहे. ओला, उबर, रॅपिडो यासारख्या ॲग्रीगेटर्सतर्फे चालकांना कमी मोबादला दिला जातो. त्यामुळे राज्यातील ॲप आधारित प्रवासी वाहतूक सेवांमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी राज्य सरकारने ”महाराष्ट्र मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम, २०२५”चा मसुदा तयार केला. परंतु, या मसुद्याची नियमावली लागू होऊन, त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होण्यास विलंब लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ॲप आधारित रिक्षा, कॅबसाठी शासनमान्य दर लागू करण्यात यावेत, अशी मागणी भारतीय गिग कामगार मंचाने केली.
ॲग्रीगेटर कंपन्या, चालक आणि प्रवासी यांच्यातील व्यवहार अधिक पारदर्शक होण्यासाठी ”महाराष्ट्र मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम, २०२५” लागू करण्यात येणार आहे. या नव्या नियमांमुळे भाडे, सेवा गुणवत्ता, चालकांचे हक्क आणि प्रवासी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण बदल होतील. परंतु, भारतीय गिग कामगार मंचाने राज्य शासनाच्या ”महाराष्ट्र मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम, २०२५”वर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत ओला, उबर, रॅपिडो या कंपन्या शासनाचे कुठलेच नियम पाळत नाहीत. नुकताच परिवहन विभागाने ॲप आधारित रिक्षा, टॅक्सी, कॅबसाठी आरटीओने निश्चित केलेले शासनमान्य दर लागू करण्याचे आदेश ॲग्रीगेटर्सला दिले होते. त्यानुसार, टॅक्सीसाठी प्रतिकिमी २०.६६ रुपये आणि वातानुकूलित टॅक्सीसाठी प्रतिकिमी २२.७२ रुपये दर निश्चित करण्यात आला होता.
ओला, उबर, रॅपिडो कंपन्यांना प्रत्येक वाहन फेरीद्वारे गोळा केलेल्या भाड्याच्या किमान ८० टक्के रक्कम चालकांना देणे बंधनकारक केले होते. परंतु, परिवहन विभागाचा हा आदेश कंपन्यांनी धुडकावला. त्यामुळे ”महाराष्ट्र मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम, २०२५”ची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कधी आणि कशाप्रकारे होईल, याबाबत शंका आहे. त्यामुळे आताच ॲप आधारित रिक्षा, टॅक्सी, कॅब चालकांना शासनमान्य दर मिळणे आवश्यक आहे, अशी मागणी भारतीय गिग कामगार मंचाचे अध्यक्ष डॉ. केशव क्षीरसागर यांनी केली.
राज्य शासनाने ”महाराष्ट्र मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम, २०२५”ची घोषणा केली. हे नियम मोटर वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम ७३, ७४ आणि ९३ अंतर्गत प्रस्तावित असून, १७ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर सूचना-हरकतींसंदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हे नियम लागू होतील. परंतु, १७ ऑक्टोबरपर्यंत मसुद्याबाबत हरकती मागविण्याचा कालावधी कमी आहे. एवढा मोठा मसुदा लाखो कष्टकऱ्यांच्या आयुष्याशी निगडित आहे. त्याचा अभ्यास करण्यास काही कालावधी आवश्यक आहे. त्यामुळे हरकती व सूचना मागविण्याचा कालावधी ३० ऑक्टोबरपर्यंत वाढवावा, अशी मागणी क्षीरसागर यांनी केली आहे.
