मुंबई : बोरिवली (पश्चिम) जोड मार्गावरील एस. के. रिसॉर्ट जवळील एका खासगी अनधिकृत मंगल कार्यालयावर मुंबई महापालिकेने शनिवारी तोडक कारवाई केली. सुमारे २० हजार चौरस फूट क्षेत्रफळावर उभ्या असलेल्या या मंगल कार्यालयावर पालिकेच्या आर मध्य विभागाने निष्कासन कार्यवाही केली.
बोरिवली पश्चिम येथे जोड मार्गावर सुमारे २० हजार चौरस फूट क्षेत्रफळावर ‘के. डिव्हाईन लॉन्स अँड कन्व्हेन्शन’ हे मंगल कार्यालय उभारण्यात आले होते. मुंबई महापालिकेच्या आर मध्य विभागाने या अनधिकृत मंगल कार्यालयावर तोडक कार्यवाहीची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली. शनिवार, १० मे रोजी हे मंगल कार्यालय पाडण्यात आले.
निष्कासन कार्यवाही शनिवारी सकाळी ८.१५ वाजता सुरू करण्यात आली. २ पोकलेन, ५ जेसीबी, १ अग्निशामक बंब, तसेच १५ अभियंते, ५० कामगार व स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने ही तोडक कार्यवाही दुपारी ११.४५ वाजता पूर्ण करण्यात आली. उप आयुक्त संजय कुऱ्हाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सहायक आयुक्त संध्या नांदेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली ही तोडक कार्यवाही करण्यात आली.
मालाडमध्येही कारवाई
बनावट नकाशाच्या आधारे मढ येथे अनधिकृतपणे बांधलेली नऊ बांधकामे मुंबई महानगरपालिकेच्या पी – उत्तर विभाग कार्यालयाने शुक्रवारी पाडून टाकली. या प्रकरणातील एकूण १०१ अनधिकृत बांधकामे मे अखेरपर्यंत निष्कासित करण्यात येतील, असे महानगरपालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. मुंबई महानगरपालिका उपायुक्त डॉ. भाग्यश्री कापसे आणि सहायक आयुक्त (पी – उत्तर) कुंदन वळवी यांच्या नेतृत्वात ही निष्कासन कारवाई सुरू आहे.
बनावट नकाशाचा आधार घेऊन मागील वर्षभरात मढ भागात १३० अनधिकृत बांधकामे करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, पी – उत्तर विभाग कार्यालयाने ही निष्कासन मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत एरंगल गावाच्या परिसरातील १५०० चौरस फूट क्षेत्रफळावर अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेला बंगला ५ मे २०२५ रोजी पाडण्यात आला होता. ही कारवाई पुढे सुरू ठेवत शुक्रवारी एरंगळसह वाळनई परिसरातील आणखी नऊ बांधकामांवर निष्कासनाची कारवाई करण्यात आली. यापैकी ६ बांधकामे भास्कर भोपी मार्गावरील, तसेच ३ बांधकामे जोडमार्गावरील आहेत. यामध्ये ५०० चौरस फूट, ३०० चौरस फूट आणि २०० चौरस फूट क्षेत्रफळांची प्रत्येकी २ बांधकामे, तसेच १५०० चौरस फूट, १३०० चौरस फूट, २५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या प्रत्येकी एका अनधिकृत बांधकामाचा समावेश आहे.
बनावट नकाशा प्रकरणातील एकूण १३० अनधिकृत बांधकामे मे अखेरपर्यंत निष्कासित करण्यात येतील. तोपर्यंत ही मोहीम सुरूच राहील, असे महानगरपालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.