मुंबई : पर्यटकांच्या सोयीसाठी बांधण्यात येणाऱ्या आकांक्षी शौचालयांचे बांधकाम वादात सापडलेले असताना मुंबई महापालिकेने आता या शौचालयांच्या देखभालीसाठी इच्छुक संस्थांकडून निविदा मागवल्या आहेत. लायन गेट, ओव्हल मैदान, फॅशन स्ट्रीट, विधान भवन, बाणगंगा, माहीम रेती बंदर याठिकाणी बांधण्यात येणाऱ्या शौचालयांची दहा वर्षे देखभाल व प्रचालनासाठी या संस्था निवडल्या जाणार आहेत. या सात शौचालयांपैकी लायन गेट व ओव्हल मैदान येथील शौचालयांच्या कामाला राज्य सरकारनेच स्थगिती दिली आहे.
लायन गेट, विधान भवन परिसर, फॅशन स्ट्रीट, बाणगंगा पर्यटन स्थळांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या सोयीसाठी मुंबई महापालिकेने १४ वातानुकूलित प्रसाधनगृहे बांधण्याचे ठरवले आहे. मुंबई शहरातील पर्यटन स्थळांना भेटी देण्यासाठी देश विदेशातील पर्यटक येतात. मात्र या पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी चांगल्या स्थितीतील शौचालयांची सुविधा नसल्याने पर्यटकांना विशेषतः महिलांना गैरसोयींना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे माजी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी पर्यटनस्थळी शौचालये बांधण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने पर्यटनस्थळी सोयीसुविधांनी युक्त अशी वातानुकूलित प्रसाधनगृहे तयार करण्याचे ठरवले होते.
मुंबईत १४ ठिकाणी अशी प्रसाधनगृहे सुरू केली जाणार असून त्यापैकी सात शौचालये ही दक्षिण मुंबईत आहेत. या शौचालयांकरीता ३५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या कामासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून १२ कोटींचा निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला होता. या शौचालयांच्या कामावरून वाद झाला होता व हा विषय पावसाळी अधिवेशनात पोहोचला होता.
आकांक्षी शौचालये पदपथावर बांधण्यात येत असल्यामुळे पादचारी धोरणाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी केला होता. त्यानंतर विधानसभेतही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. आमदार अमित साटम यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर मंत्री उदय सामंत यांनी या शौचालयांच्या बांधकामाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत दक्षिण मुंबईतील आकांक्षी शौचालयाची कामे स्थगित करण्याची घोषणा सामंत यांनी सभागृहात केली होती. त्यामुळे लायन गेट येथील शौचालयाचे व ओव्हल मैदान येथील शौचालयाचे बांधकाम पदपथावर असल्यामुळे थांबवण्यात आले आहे. मात्र अन्य पाच ठिकाणच्या शौचालयांचे बांधकाम सुरू आहे. या शौचालयांवरून वाद सुरू असतानाच मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने या शौचालयांच्या देखभालीसाठी व शौचालय चालवण्यासाठी (प्रचालन) संस्थांकडून निविदा मागवल्या आहेत.
सशुल्क शौचालय
या शौचालयांच्या देखभालीसाठी पात्र ठरणाऱ्या संस्थेबरोबर मुंबई महापालिका प्रशासन दहा वर्षांचा करार करणार आहे. त्यात शौचालय वापरकर्त्यांसाठी दोन रुपये व आंघोळीसाठी पाच रुपये असा दर असेल. शौचालयाच्या प्रचालनातून संस्थेला जे उत्पन्न मिळेल त्यातून जी संस्था जास्तीत जास्त मोबदला पालिकेला देईल त्या संस्थेची निवड होणार असल्याची माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. दरम्यान, ज्या दोन शौचालयांचे काम स्थगित आहे त्याकरीता संस्थांची निवड केली जाईल व नंतर करार केला जाईल, अशी प्रतिक्रिया पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. नोव्हेंबरमध्ये उर्वरित पाच शौचालयांची कामे पूर्ण होणार आहेत. त्यामुळे त्यानंतर ही शौचालये वापरात येतील असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
