मुंबई : मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येची पाण्याची मागणी पूर्ण करण्याकरिता गारगाई धरण प्रकल्पाला वेग देण्यासाठी एप्रिल महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा बैठक घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतल्यामुळे परवानग्यांच्या प्रक्रियेला वेग येईल अशी अपेक्षा होती. मात्र या प्रकल्पामुळे जितकी झाडे पाण्याखाली जाणार आहेत तितक्या प्रमाणावर वनीकरणासाठी मुंबई महापालिकेला अद्याप राज्यभरात जागाच मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शासकीय जमीन आहे का याची विचारणा केली आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठीची वन विभागाची परवानगीही रखडली आहे.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही धरणात यंदा भरघोस पाणीसाठा जमा झाला आहे. सातही धरणात मिळून यंदा जुलैच्या पहिल्याच आठवड्यात ७१ टक्के पाणीसाठा जमा झाला आहे. यंदा पाऊस चांगला पडल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला असला तरी भविष्यात मुंबईकरांची वाढती पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पाण्याचा पर्यायी स्रोत मुंबई महापालिकेला उभा करावा लागणार आहे. त्यामुळे पालिकेने गारगाई धरण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे ठरवले आहे. मात्र गारगाई धरण प्रकल्पामुळे तानसा अभयारण्य बाधित होणार असून त्याकरिता वन्यजीव विभागाची परवानगी लागणार आहे. तसेच वन विभागाचीही परवानगी लागणार आहे.
या परवानग्यांसाठी मुंबई महापालिकेने २०२० मध्ये अर्ज सादर केले आहेत. मात्र अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एप्रिल महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा बैठक घेतली होती. या प्रकल्पाला गती मिळेल अशी शक्यता निर्माण झाली. मात्र पर्यायी वनीकरणासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जागाच मिळत नसल्यामुळे वनविभागाची परवानगी रखडल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.
या प्रकल्पासाठी ६५८ हेक्टर वन जमिनीवर झाडे लावावी लागणार आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत ३८० हेक्टर जागा मिळाली आहे. तर उर्वरित २७९ हेक्टर जागा अद्याप मिळालेली नाही, अशी माहिती पाणीपुरवठा प्रकल्प विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. ही जागा मिळत नाही, तोपर्यंत या प्रकल्पाला वनविभागाची परवानगी मिळू शकत नाही. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून जागेबाबत, शासकीय जमिनीबाबत विचारणा केली आहे.
परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर किमान चार वर्षे प्रत्यक्ष बांधकाम अशी पुढची किमान पाच सहा वर्षे धरण प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी लागणार असल्याची माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. या प्रकल्पासाठी वन विभाग आणि वन्यजीव मंडळाची परवानगी लागणार आहे. आतापर्यंत ३८० हेक्टर जमीन प्राप्त झाली आहे. त्याकरीता शासनाच्या रेडीरेकनर दराने सुमारे २२ कोटी खर्च झाला आहे. तर उर्वरित जमिनीचा शोध सुरू आहे.
अभिजीत बांगर, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त प्रकल्पाविषयी
- सन २०१९ च्या अंदाजानुसार या प्रकल्पासाठी ३१०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून गेल्या काही वर्षांत प्रकल्प पुढेच गेला नाही. तसेच परवानग्या रखडल्यामुळे खर्चही वाढण्याची शक्यता आहे.
- गारगाई धरण प्रकल्प वाडा तालुक्यातील ओगदे गावाजवळ बांधण्यात येणार आहे. हे धरण बांधून पूर्ण झाल्यास त्यातून रोज ४४० दशलक्ष लिटर पाणी मुंबईला मिळणार आहे.
- धरणामुळे बाधित होणाऱ्या सहा गावांचे देवळी गावात स्थलांतर करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे ओगदे, खोडदे ही गावे पूर्णत: बाधित होणार असून तिळमाळ, पाचघर, फणसगाव, आमले ही गावे अंशत: बाधित होणार आहेत. गारगाई प्रकल्पामुळे एकूण ८४० हेक्टर क्षेत्र बाधित होणार आहे.
- या प्रकल्पामुळे सुमारे ६१९ कुटुंबे बाधित होणार आहेत.
- भूसंपादन व पुनर्वसनाचा खर्च मिळून पालिकेला २५७ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
- वनविभागालाही जमिनीचा मोबदला द्यावा लागणार आहे.
