कांदिवलीस्थित झोपु इमारत पाडण्याची पत्रकाराची मागणी फेटाळली; एक लाखांचा दंडही सुनावला

वृत्तवाहिनीशी संबंधित पत्रकार अंकुश जयस्वाल यांनी ही जनहित याचिका केली होती, तसेच बांदोंगरी एकता सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप केला होता. इमारतीचे बांधकाम करताना २०२१ च्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) ४५ मीटर अंतराच्या ना हरकत प्रमाणपत्राचे उल्लंघन केले होते. ही इमारत महामार्गाच्या मध्यभागापासून फक्त ३० मीटर अंतरावर बांधण्यात आली होती. तसेच, इमारत बांधताना अग्निसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले व इमारतीसाठी सरकारी जमिनीचा गैरवापर आणि नियोजित १८ मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर अतिक्रमण केल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्याने केला होता.

तथापि, जयस्वाल यांनी २०१९ मध्ये सारख्याच आशयाची केलेली याचिका सप्टेंबर २०२२ मध्ये फेटाळण्यात आली होती, याकडे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. तसेच, सध्याच्या याचिकेत देखील कोणत्याही प्रकारचे सार्वजनिक हित संबंधित नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.

खंडपीठाने जयस्वाल यांच्या हेतू आणि याचिका करण्याच्या वेळेवर देखील टीका केली, जयस्वाल हे संबंधित झोपु इमारतीच्या परिसरात वास्तव्यास आहेत. तसेच, त्यांच्या वडिलांना या झोपु प्रकल्पात सदनिका मिळाली होती, याकडे लक्ष वेधून या प्रकल्पातील झोपडीधारकांनी रस्त्यावर यावे अशी याचिकाकर्त्याची इच्छा आहे का? असा प्रश्न न्यायालयाने केला. तसेच, या परिसरात राहणे धोकादायक आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. तरीही तेही तेथेच राहत असल्याबाबतही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.

जयस्वाल यांनी पुनर्वसित झोपडीधारकांपैकी कोणालाही किंवा त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबातील सदस्यांना जनहित याचिकेत प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट केलेले नाही. त्यांच्या वडिलांना सदनिका मिळाली होती आणि त्यांनी दुसरी सदनिकाही खरेदी केली होती. याचिकाकर्त्याच्या आईचा अर्ज मात्र रद्द करण्यात आला होता, हेही न्यायालयाने जयस्वाल यांची याचिका फेटाळताना अधोरेखित केले.