मुंबई: अठरा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांनी लगेचच मतदार नोंदणी अर्ज करण्यास सुरूवात केली, तर अशा अर्जांचा पूर येईल आणि अधिकाऱ्यांवर पडताळणीचा ताण येईल, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केली.
मतदारयादीत सुधारणा झाल्यावर वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या नागरिकांचा त्यात समावेश केला जाईल, असेही न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठाने म्हटले. तसेच, मुंबईमध्ये मतदार म्हणून नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या १८ वर्षांच्या तरूणीच्या अर्जावर सहा आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना दिले.
या वर्षी एप्रिलमध्ये वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या रूपिका सिंग या तरूणीने तिचा मतदार नावनोंदणीचा अर्ज फेटाळ्यानंतर उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, राज्यात मतदारयादी नावनोंदणीची अंतिम तारीख १ ऑक्टोबर २०२४ होती. त्यामुळे, आपला अर्ज फेटाळण्यात आल्याचा दावाही तिने केला होता. तथापि, मार्च २०२२ पासून प्रलंबित असलेल्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीचे वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे, आपले नाव मतदारयादीत समाविष्ट करण्याचे आदेश देण्याची मागणी रूपिका हिने केली होती.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा दाखला देऊन स्वातंत्र्य आणि मतदानाचा अधिकार यात फरक असल्याचे न्यायमूर्ती छागला आणि न्यायमूर्ती दुबाश यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. एखादा नागरिक १८ वर्षांचा झाल्यानंतर त्याला मतदानाचे स्वातंत्र्य आहे. परंतु हा अधिकार सुधारित मतदारयादीतील नावाच्या समावेशानंतर मिळतो. मात्र, राज्याचा विचार केल्यास ऑक्टोबर २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदार यादी तयार केली गेली.आणि याचिकाकर्ती त्यावेळी मतदान करण्यास पात्र नव्हती, असेही न्यायालयाने म्हटले.
तत्पूर्वी, याचिकाकर्तीचा अर्ज विचारात घेण्यास तयार आहात का, अशी विचारणा न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे केली असता त्यांनी त्याला सहमती दर्शवली. त्यानंतर, याचिकाकर्तीच्या अर्जावर सहा आठवड्यांत विचार करून निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले व याचिकाकर्तीची याचिका निकाली काढली.
