मराठा आरक्षणाला विरोध…ओबीसीच्या याचिकांवर तातडीने सुनावणीस उच्च न्यायालयाचा नकार

मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे ओबीसी समाजाच्या याचिकाकर्त्यांतर्फे या याचिका सादर केल्या. तसेच, महानिबंधक कार्यालयाने याचिकांवरील सुनावणी १२ ऑक्टोबर रोजी सूचीबद्ध केली आहे. परंतु, या आरक्षणाविरोधात ओबीसी समाजातील सात जणांनी आतापर्यंत आत्महत्या केली आहे. त्यामुळे, या याचिकांवर १२ ऑक्टोबरऐवजी लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यावर, काही न्यायिक कारणांस्तव ६ ऑक्टोबरपूर्वी या याचिकांवर आपण सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.

त्यानंतर, या याचिकांवर २९ सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेणे शक्य आहे का, अशी विचारणा अंतुरकर यांनी न्यायालयाकडे केली. परंतु, या तारखेला आपल्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ बहुधा उपलब्ध नसेल. ते का नसेल याचे कारण आपण उघड करू शकत नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने ओबीसी समाजाच्या याचिकाकर्त्यांच्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

कुणबी सेवा संस्था, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, सदानंद महालिक आणि महाराष्ट्र नाभिक महासंघ यांनी मराठा आरक्षणाबाबतच्या नव्या अध्यादेशाला आव्हान दिले आहे. या याचिकांमध्ये या अध्यादेशासह मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी आतापर्यंत घेतलेल्या याआधीच्या निर्णयांनाही आव्हान देण्यात आले आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे ओबीसींमध्ये समाविष्ट असलेल्या प्रवर्गाना फटका बसणार आहे, असा प्रमुख दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

या याचिकांवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली. परंतु, न्यायमूर्ती पाटील यांच्या कारणास्तव या खंडपीठाने याचिकांवर सुनावणी घेण्यापासून स्वत:ला दूर केले होते. त्यानंतर, मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे याचिका सादर करण्यात आल्या.

याचिकांमधील दावा

सरकारचा निर्णय कुणबी, कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी या तीन जातींच्या प्रमाणपत्रांच्या वितरणाचा आधार आणि निकष बदलतात. याशिवाय, हा निर्णय गोंधळात टाकणाऱ्या आणि अस्पष्ट प्रक्रियेद्वारे इतर मागासवर्गातून मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्रे देण्याची एक चक्राकार पद्धत आहे, परिणामी, सरकारचा २ सप्टेंबर रोजीचा निर्णय अस्पष्ट असून त्यामुळे अराजकतेची स्थिती निर्माण होईल, असा दावाही याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.

याशिवाय, मराठा समाज हा मागास नसून पुढारलेला आहे. तसेच कुणबी व मराठा हे एक नसून वेगवेगळे वर्ग आहेत, असा निष्कर्ष यापूर्वी खत्री आयोग, बापट आयोग, मंडल आयोग, बी. डी. देशमुख समितीने अभ्यासाअंती दिला होता. तसेच, मराठा समाजाला कुणबी म्हणून मान्यता देण्यास आणि ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यास नकार दिला होता.

राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगानेही १९९९मध्ये दीर्घ जनसुनावणीअंती व सर्व घटकांशी चर्चा केल्यानंतर मराठा व कुणबी हे एक नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवला होता याकडे याचिकांमध्ये लक्ष वेधण्यात आले आहे. तसेच, मराठा समाजाला आरक्षण नाकारण्याची पार्श्वभूमी असतानाही राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांत विविध अध्यादेशाद्वारे मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण देण्याचा घाट घातल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.