मुंबई : सार्वजनिक जमीन भाडेपट्ट्याच्या वादांसंदर्भातील एका महत्त्वाच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील तीन भूखंडांबाबत एचएलव्ही लिमिटेडला (पूर्वीचे हॉटेल लीला व्हेंचर लिमिटेड) बेदखल करण्याचा भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचा (एएआय) अधिकार कायम ठेवला. द लीला मुंबई हॉटेल चालवणाऱ्या एचएलव्हीने दाखल केलेल्या अनेक याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण दिला.
हे तिन्ही भूखंड ११९४ सालच्या एएआय कायद्यांतर्गत सार्वजनिक जागा म्हणून पात्र आहेत. तसेच. दोन्हींमध्ये झालेल्या भाडेपट्ट्याच्या करारांनुसार कंपनीला बेदखल करणे आणि थकबाकी वसूल करण्यावरील वाद लवादाच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहेत, असेही न्यायमूर्ती सोमाशेखर सुंदरेसन यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले.
एएआय आणि लीला यांच्यात झालेला लवाद करार हा भाडेपट्ट्याच्या करारांचा भाग असला तरी अतिक्रमण केलेल्या जागेवरील निष्कासन, संबंधित भाडे आणि नुकसानभरपाई वसुली हे त्यात समाविष्ट नाहीत, असेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले. तसेच, लीलाला भाडेपट्ट्याने दिलेली जमीन सार्वजनिक जागा असेल या भूमिकेशीही पक्षकारांनी आधीच सहमती दर्शविली होती त्याकडेही न्यायालयाने उपरोक्त आदेश देताना लक्ष वेधले.
एएआय आणि कंपनीतील वाद हा तीन भूखंडांच्या भाडेपट्ट्यांभोवती केंद्रित होता. हॉटेल आणि फ्लाइट किचनसाठी १९८३ मध्ये प्रत्येकी ९,००० चौरस मीटर जागा भाडेपट्ट्याने देण्यात आली होती. ही मुदत २०१२ मध्ये संपली. याशिवाय, १९९६ मध्ये नवीन हॉटेलसाठी ११,००० चौरस मीटर जागा देण्यात आली होती. त्याचा भाडेपट्टा मार्च २०२४ मध्ये संपुष्टात आला. सर्व भाडेपट्ट्यांमध्ये लवादाचे कलम समाविष्ट होते. परंतु सार्वजनिक परिसर कायदा लागू असलेले वाद म्हणजेच अतिक्रमण केलेल्या जमिनीवरील बांधकामे हटवणे, संबंधितांकडून भाडे किंवा भरपाई वसूल करणे वगळण्यात आले होते.
एएआयने २०१७ मध्ये बेदखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्याविरोधात एचएलव्हीने न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, संपूर्ण वाद लवादाकडे पाठवला पाहिजे. तसेच, ही जमीन खासगी जमिनीसह संयुक्त विकासाचा भाग होती, त्यामुळे, तिचे सार्वजनिक परिसर म्हणून असलेले स्वरूप गमावले गेले, असा दावा एटएलव्हीतर्फे करण्यात आला. एएआयच्या मार्च २०११ च्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. तो स्वीकारलाही गेला. तथापि, या प्रस्तावाचे औपचारिक नूतनीकरण झाले नाही, असेही एचएलव्हीतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तथापि, जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याचा मुद्दा लवादाच्या चौकटीबाहेर असेल हे दोन्ही पक्षांनी करार करताना मान्य केले होते, असा दावा एएआयतर्फे करण्यात आला.
न्यायालयानेही एएआयच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली. तसेच, बेदखल करण्याची कार्यवाही सुरू राहील, असे नमूद करताना इतर सर्व वाद ऐकण्याची लवादाला परवानगी न्यायालयाने दिली. या प्रकरणी निवृत्त न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला यांची मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती केली गेली आहे.
