मुंबई : बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्याचा भाग म्हणून इमारतींच्या कागदपत्रांची पडताळणी न करता पाणी जोडणी देणाऱ्या जल विभागाच्या निर्णयांची तात्काळ चौकशी करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच ठाणे महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. पाणी संकटात बेकायदेशीर इमारतींना पाणीपुरवठा केला जाणे हे एक प्रकारे सार्वजनिक नुकसान असल्याची टिप्पणी करून बेकायदेशीर पाणी जोडणीसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कागदपत्रे तपासल्यानंतरच वीजजोडणी द्या, असे आदेश न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने यावेळी वीज कंपन्यांनाही दिले. केवळ हमीपत्र किंवा प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे ही जोडणी देऊ नका, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी, महापालिका आयुक्तांनी वीज कंपन्यांशीही या विषयावर चर्चा करावी आणि कोणत्याही बेकायदेशीर बांधकामाला वीज जोडणी मिळणार नाही याची खात्री करावी, असे आदेश देखील न्यायालयाने दिले.
ठाण्यातील २१ बेकायदा इमारतींप्रकरणी दाखल याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर दिवा परिसरातील शीळ गावात बांधलेल्या या इमारतींवर पाडकाम कारवाई करण्यात आली होती. यावेळी बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाईबाबत न्यायालयाने अनेक सूचना केल्या. त्यात, बेकायदेशीर बांधकाम करताना अनेक बनावट कागदपत्रे तयार केली जातात आणि त्याद्वारे नागरिकांची फसवणूक केली जाते. अशा तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी सार्वजनिक तक्रार अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणी ४ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
जबाबदार अधिकाऱ्यावर कारवाई करा
बेकायदा बांधकामांप्रकरणी वेळीच कारवाई केली गेली नाही, तर परिस्थिती नियंत्रित करणे अशक्य होईल, असे स्पष्ट करताना महापालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय ही बांधकामे होऊ शकत नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे, अन्यथा ती न्यायाची थट्टा ठरेल. बेकायदेशीर बांधकामासाठी जबाबदार असलेले अधिकारी हे योग्य लोकसेवक नाहीत, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. त्याचवेळी, कारवाईचा तपशील पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले
