बेकायदा पाळीव प्राणी विक्रेत्या दुकानांवर कारवाई करा, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

‘प्राणी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा २०१८’अंतर्गत नियमांच्या तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्ते शिवराज पटने यांनी वकील संजुक्ता डे यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेद्वारे केली होती. या नियमांनुसार प्राण्यांना ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणारे पिंजरे आणि ठेवण्यात येणारी ठिकाणे ही नियमांची पूर्तता करत नाहीत.

राज्य प्राणी कल्याण मंडळाकडून (एसएडब्ल्यूबी) नोंदणी प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय पाळीव प्राण्यांच्या दुकानांना व्यापार किंवा व्यवसाय करण्याची परवानगी नाही. असे असतानाही राज्यभरात विविध ठिकाणी पाळीव प्राण्यांची दुकाने २०१८ च्या नियमांचे उल्लंघन करून सर्रासपणे चालवण्यात येत असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. तसेच, सक्षम अधिकाऱ्यांना या विषयी प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर आवश्यक कारवाई करण्याचे उच्च न्यायालयाचे २०१८ मधील आदेश हे केवळ दक्षिण मुंबईपुरते मर्यादित असल्याचेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.

अधिकारी कारवाई करण्यास बांधील

याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाची दखल घेऊन न्यायालयाने यासदंर्भात राज्य सरकारकडे विचारणा केली. त्यावर तक्रार दाखल झाल्यानंतर संबंधित विभागाचे अधिकारी कारवाई करण्यास बांधील असल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील ओमकार चांदूरकर यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची नोंद घेऊन २०१८ च्या नियमांतंर्गत संपूर्ण राज्यात कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी कायद्यानुसार कारवाई करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले व याचिका निकाली काढली.