कौटुंबिक वादातील भरडल्या जाणाऱ्या मुलांसाठी स्वतंत्र वकील द्या, जनहित याचिकेद्वारे मागणी

कौटुंबिक कलहाच्या प्रकरणांत मुलांचा ताबा मिळवण्यावरून विभक्त जोडप्यांतील वाद विकोपाला जातो. या सगळ्यात संबधित मुलांवर सर्वाधिक अन्याय होतो अथवा ती तो निमूटपणे सहन करत असतात. त्यांना काय हवे आहे, त्यांचे काय म्हणणे आहे हे कधी विचारात घेतले जात नाही. तथापि, या मुलांनाही त्यांची बाजू ठामपणे मांडता यावी यासाठी त्यांना स्वतंत्र वकील उपलब्ध करण्यात यावे, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करताना म्हालसाने उपरोक्त माहिती दिली.

अशा प्रकरणांतील मुलांना कायदेशीर सेवा उपलब्ध करण्याबाबतची राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाची योजना सप्टेंबर २०२४ मध्ये कार्यान्वित करण्यात आली. त्यानुसार, नोव्हेंबरमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात मुलांसाठी कायदेशीर सेवा उपलब्ध करणारे केंद्र स्थापन करण्यात आले होते. तसेच, त्यांच्या सदस्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आले. जिल्हा पातळीवर कायदेशीर सेवा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी शाळा, महाविद्यालये, गावे आणि इतर ठिकाणी जागरूकता अभिनयान आणि कार्यक्रम आयोजित केले होते. तथापि, कौटुंबिक वादातील मुलांना कायदेशीर सेवा उपलब्ध करण्याची मागणी कुटुंब न्यायालयांनी या केंद्रांकडे कधीच केली नाही. असेही म्हालसातर्फे न्यायालयाला सांगितले गेले.

दुसरीकडे, मे २०१५च्या शासन आदेशानुसार,अशा प्रकरणात मुलाच्या कुटुंबियांना किंवा पालकांना त्यांच्या पसंतीच्या वकिलाची मदत घेण्याचा अधिकार आहे. तसेच, त्यांना पैशांची अडचण असल्यास कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाकडून त्यांना वकील देण्यात येईल, अशीही तरतूद आहे, अशी भूमिका महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात आली.

याचिकेतील मागण्या कौटुंबिक वादातील मुलांच्या ताब्याशी संबंधित प्रकरणांसह पोक्सो प्रकरणांसाठी बाल कायदेशीर सहाय्य उपक्रमांतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी याचिकाकर्त्या आणि वकील श्रद्धा दळवी यांनी याचिकेत केली आहे. मुलांना मोफत कायदेशीर मदत मिळू शकेल यासाठी विधि सेवा प्राधिकरण कायद्याअंतर्गत वकिलांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणीही दळवी यांनी केली आहे.

याचिकाकर्तीचा दावाअशा प्रकरणातील संबंधित मुले नेहमीच बळी ठरतात. विशेषतः वैवाहिक कार्यवाहीत सर्वात दुर्लक्षित पक्ष ही मुलेच असतात. देशात दरवर्षी कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये दोन लाखांहून अधिक वैवाहिक वादाची प्रकरणे दाखल होतात. मुंबईच्या कौटुंबिक न्यायालयात प्रतिवर्षी दहा हजारांहून अधिक खटले दाखल होतात. नातेवाईकांकडून होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणांमध्ये मुलांना मोठ्या प्रमाणात मानसिक त्रास सहन करावा लागतो, त्यामुळे, अशा प्रकरणांत स्वतंत्र वकील मुलाला पक्षपात किंवा पूर्वग्रह न ठेवता त्यांची इच्छा किंवा बाजू व्यक्त करण्यास मदत करू शकतो आणि त्यांना संतुलित निर्णय घेण्यास मार्गदर्शन करू शकतो, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.