मुंबई : न्यायाधीशांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या करून बनावट न्यायालयीन आदेश खरा म्हणून सादर केल्याच्या आरोप असलेल्या चार आरोपींना जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. बनावट न्यायालयीन आदेशासाठी न्यायालयाच्या अधिकृत शिक्क्याचा वापर करण्याचे आरोपींचे कृत्य न्यायालयीन व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर हल्ला करण्यासारखे आहे, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त आदेश देताना नोंदवले. न्यायालयीन कर्मचारी, वकील आणि खासगी एजंट यांचा बनावट न्यायालयीन नोंदी तयार करण्यामागील सहभाग हे हा गुन्हा अत्यंत गंभीर असल्याचे दर्शवते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
पनवेल येथील दिवाणी न्यायालयात केलेल्या प्रमाणित प्रत अर्जाबद्दल वकील महेश देशमुख यांनी चौकशी केल्यानंतर ही धक्कादायक बाब समोर आली. पडताळणीमध्ये काही कागदपत्रांवर सहाय्यक अधीक्षक आणि न्यायाधीश पूनम शिवाजी बिडकर यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या आढळून आल्या. चौकशीदरम्यान, न्यायालयाच्या केस इन्फॉर्मेशन सिस्टीममधील (सीआयएस) खऱ्या नोंदी हटवून नोव्हेंबर २०२३ ते ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान अर्जांच्या बनावट प्रती तयार केल्याचे समोर आले. या निष्कर्षांवरून, अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध तक्रार नोंदवण्यात आली.
सरकारी वकिलांनी चारही आरोपींच्या जामीन याचिकेला विरोध केला आणि प्रत्येक आरोपीची भूमिका सविस्तरपणे न्यायालयात विशद केली. आरोपी गौरी केळकर हिने सह-आरोपी वकील अमर पटवर्धन आणि योगेश केळकर यांच्याशी सतत संपर्क साधून बनावट आदेश आणि अंतिम वारसा प्रमाणपत्रावर पाच ठिकाणी न्यायाधीश बिडकर यांची बनावट स्वाक्षरी केल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाल सांगितले.
न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायालयीन नोंदी, इलेक्ट्रॉनिक, सार्वजनिक कागदपत्रे अशा अधिकृत तपशीलात बदल करणारे, कोणतेही कृत्य भारतीय न्याय संहितेंतर्गत फसवणुकीचा गुन्हाच नाही, तर न्यायाच्या मार्गात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न देखील आहे. न्यायालयीन कागदपत्रांची विशेषतः विद्यमान न्यायाधीशांची स्वाक्षरी असल्याचा दावा करणारे कागदपत्र प्रकरणाचे गांभीर्य दर्शवते. हा न्यायिक संस्थेची दिशाभूल करण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न असल्याचे न्यायालयाने चारही आरोपींना जामीन नाकारताना नमूद केले.
