३० वर्षांपूर्वीच्या भूसंपादन प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा सरकारला तडाखा, भरपाईविना सरकार कोणाचीही जमीन हिरावून घेऊ शकत नाही

कायद्याची अंमंलबजावणी करताना सुसंस्कृत समाजात भेदभावाला स्थान नाही. तसेच, एखाद्या नागरिकाने वेळेवर न्यायालयात धाव घेतली नाही किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला नाही म्हणून त्याला त्याच्या हक्कांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना सरकारला सुनावले. कायद्याच्या राज्यात सर्व नागरिकांना समान स्थान असून त्यात भेदभाव करता येणार नाही. त्यामुळे, मर्यादित साधनसंपत्ती असलेल्या, साक्षर नसलेल्या, कायदेशीर आणि संवैधानिक अधिकारांबद्दल ज्ञान नसलेल्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना कायद्याची अंमलबजावणी करताना वेगळा न्याय लावू शकत नाही, असेही न्यायालयाने सरकारला सुनावले.

दूधगंगा सिंचन प्रकल्पामुळे १९९० मध्ये विस्थापित झालेल्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार होते. त्यासाठी वणूर तालुक्यातील कागल येथील गावकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. त्या वर्षी राज्य सरकारने स्वैच्छिक प्रतिज्ञापत्र म्हणून ज्या कुटुंबांना जमिनी ताब्यात दिल्या होत्या, त्या कुटुंबांनी त्यांची जमीन १९९२ मध्ये प्रकाशित झालेल्या अधिकृत भूसंपादन निवाड्यात समाविष्ट केल्या नव्हत्या. जमीन परत करूनही त्यांना कधीही भरपाई देण्यात आली नाही. ग्रामीण भागातील कुटुंबांना कायदेशीर हक्कांची फारशी माहिती नव्हती. त्यामुळे, दाद मागण्यासाठी उशिर झाला. तथापि, देयकासाठी सुरूवातीला उपजिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. परंतु, कोणताही दिलासा न मिळाल्याने अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केल्याचे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले होते. वकील नितीन देशपांडे यांच्यामार्फत गावकऱ्यांनी ही याचिका केली होती.

दुसरीकडे, याचिका ३० वर्षांहून अधिक काळ उशिराने करण्यात आली आहे, असा दावा करून राज्य सरकारतर्फे या याचिकेला विरोध करण्यात आला. तसेच, २०१० च्या सरकारी ठरावाचा हवाला देऊन त्यानुसार विशिष्ट कालावधीनंतर भरपाईचे दावे मंजूर केले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, न्यायालयाने सरकारचा हा युक्तिवाद फेटाळला. तसेच, कुटुंबांचा भरपाईचा अधिकार कोणाही नाकारू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, या अधिकारांतर्गत एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या मालमत्तेपासून वंचित ठेवता येणार नसल्याचा पुनरूच्चार केला.

सरकारच्या दृष्टीकोनावर टीका

न्यायालयाने सरकारच्या या प्रकरणातील दृष्टीकोनावरही टीका केली. तसेच, भरपाई देण्याच्या आपल्या अनिवार्य कर्तव्यापासून राज्य सरकार हात झटकत असून ही भूमिका आश्चर्यकारक आहे. तसेच, सरकारची ही भूमिका स्वीकारार्ह नाही, असेही न्यायालयाने ताशेरे ओढले. एखाद्याने प्रकल्पासाठी स्वेच्छेने जमीन प्रदान केली असली तरी सरकारने कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन केले पाहिजे आणि संबंधित जमीन मालकाला भरपाई दिली पाहिजे. परंतु, हे केले गेले नाही, तर तो भेदभाव ठरेल, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले. त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्त्यांच्या जमिनी १८९४ च्या भूसंपादन कायद्याअंतर्गत संपादित केल्याचे मानले पाहिजे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना १९ सप्टेंबर १९९० पासून म्हणजेच त्या ताब्यात घेतल्याच्या तारखेपासून चार महिन्यांच्या आत भरपाईची गणना करावी आणि त्याचे वितरण करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. ही रक्कम विमा, व्याज आणि इतर सर्व वैधानिक लाभांसह देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.