उच्च न्यायालयानं घेतला रेल्वेचा समाचार! रोजचे १० मृत्यू रोखण्यासाठी काय करणार हे स्पष्ट करण्याचे दिले आदेश

लोकल प्रवासादरम्यान विविध कारणांनी होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत अनेक परिणामकारक उपाययोजना केल्या गेल्या आहेत आणि केल्या जात आहेत, असा दावा रेल्वे प्रशासनाने केला. त्यावर, मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाने यापूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा दाखला दिला. त्यात रेल्वे प्रशासनाने एकीकडे लोकल प्रवासादरम्यान होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या कमी होत असल्याचा दावा करण्यात केला होता. त्याचवेळी, गेल्या वर्षी लोकल प्रवासादरम्यान ३५८८ प्रवाशांचा विविध कारणांनी मृत्यू झाल्याची कबुली दिली होती. प्रतिज्ञापत्रातील दाव्यांच्या विसंगतीवर न्यायालयाने बोट ठेवले. तसेच, दिवसाला १० प्रवाशांना लोकल प्रवास करताना जीव गमवावा लागत असेल तर ही चिंताजनक स्थिती आहे, असे न्यायालयाने सुनावले. तसेच, मुंब्राच्या घटनेची पुनरावृत्ती होणार नाही आणि लोकलमधून पडून मृत्यू होणार नाही यासाठी काय करणार, असा प्रश्न न्यायालयाने केला.

तत्पूर्वी,, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शिफारशी सुचवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्याची, तर मुंब्रा येथील घटनेच्या चौकशीसाठी शिस्तपालन समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनातर्फे यावेळी न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर लोकसमधील गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि मुंब्रासारख्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नयेत यासाठी सामान्य लोकलला स्वयंचलित दरवाजे का बसवले जात नाहीत, असा प्रश्न देखील न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला केला. तेव्हा मुंब्रा घटनेनंतर सामान्य लोकलला स्वयंचलित दरवाजे बसवण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्र्यांनी जाहीर केल्याचेही रेल्वे प्रशासनातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तथापि, लोकल प्रवाशांच्या दरदिवशी किंवा दरवर्षी होणाऱ्या मृत्यूची संख्या लक्षात घेता समितीने तातडीने उपाययोजना सुचवाव्यात, या उपाययोजना काय असतील आणि या उपाययोजना कधीपर्यंत अंमलात आणणार हे पुढील सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले. या वेळी या समितीतील सदस्यांच्या पात्रततेबाबत याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला व हे सदस्य तज्ज्ञ नसल्याचा दावा केला. त्यावर, या समितीतील सदस्यांची पात्रता उघड करा आणि याचिकाकर्त्यांनी मृत्यू रोखण्यासाठी सुचवलेल्या शिफारशीही विचारात घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

दरम्यान, उपनगरीय रेल्वेतील प्रवाशांच्या मृत्यूसंदर्भात पालघरस्थित यतीन जाधव यांनी गेल्या वर्षी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात, मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रवासादरम्यान होणााऱ्या मृत्युचा दर हा ३८.०८ टक्के असल्याचे म्हटले होते. तसेच, जगात हा दर सर्वाधिक असल्याचा दावाही केला गेला होता. न्यायालयानेही या याचिकेची आणि त्यात नमूद केलेल्या आकडेवारीची दखल घेऊन ही लज्जास्पद बाब असल्याचे ताशेरे ओढले होते. उपनगरीय लोकलमधून नागरिकांना गुरांसारखा प्रवास करण्यास भाग पाडले जात आहे. एसी लोकल, वाढत्या प्रवासीसंख्येचा अभिमान बाळगू नका. सर्वसामान्य ज्या पद्धतीने प्रवास करतात हे लाजिरवाणे आहे. दरदिवशी होणारे मृत्यू कसे कमी होतील त्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्या, असे न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला बजावले होते. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती आराधे आणि न्यायमूर्ती मारणे यांच्या खंडपीठाने लोकलमधील गर्दीमुळे होणाऱ्या मृत्यूंबाबत चिंता व्यक्त केली.

रेल्वेचा यापूर्वीचा दावा

मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रवासादरम्यान विविध कारणांनी होणाऱ्या मृत्यूचा दर हा ३८.०८ टक्के असून तो न्यूयॉर्क (९.०८ टक्के), फ्रान्स (१.४५ टक्के) आणि लंडन (१.४३ टक्के)च्या तुलनेत कैकपटीने जास्त असल्याचे जाधव यांनी केलेल्या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून पुढे आले होते. विशेष म्हणजे, मध्य आणि पश्चिम रेल्वेनेही या जनहित याचिकेवर उत्तर दाखल करताना २० वर्षांत उपनगरीय प्रवासादरम्यान ५१,८०२ हजारांहून अधिक प्रवाशांचा विविध कारणांनी मृत्यू झाल्याची कबुली दिली होती. पश्चिम रेल्वेवर २००५ पासून जुलै २०२४ पर्यंत २२,४८१ जणांना आपला जीव गमावला, तर २६,५७२ प्रवासी जखमी झाल्याची कबुली पश्चिम रेल्वेने दिली होती. दुसरीकडे, मध्य रेल्वेवर २००९ पासून जून २०२४ पर्यंत २९,२३१ प्रवाशांचा विविध कारणांनी मृत्यू झाला. यात रूळ ओलांडताना सर्वाधिक मृत्य झाले. याशिवाय, गर्दीच्या वेळी लोकलमधून पडल्यामुळे व प्रवासादरम्याान खांबाला आपटून खाली पडल्याने मृत्यू झालेल्यांचा प्रमाण जास्त असल्याचेही दोन्ही रेल्वेंनी मान्य केले होते.

स्वयंचलित दरवाजे बसवण्याचा विचार करा

रेल्वेतर्फे केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना पुरेशा नसल्याचे आणि मुंब्राची घटना घडायला नको होती याचा पुनरूच्चार न्यायालयाने केला. या घटना रोखण्यासाठी शक्य त्या उपाययोजना करा, अशा घटना सुरू राहू शकत नाही. गर्दीमुळे लोकलमधून पडून मृत्यू होण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी सामान्य लोकलला स्वयंचलित दरवाजा बसवण्याचा विचार करावा, अशी सूचना देखील मुख्य न्यायमूर्ती आराधे आणि न्यायमूर्ती मारणे यांच्या खंडपीठाने यावेळी रेल्वे प्रशासनाला केली. मुंब्रा घटनेनंतर सामान्य लोकलला स्वयंचलित दरवाजे बसवण्याचा विचार सुरू असल्याचे रेल्वे प्रशासनातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

समितीतील सदस्यांची नावे, पात्रता उघड करा

या समितीतील सदस्यांच्या पात्रततेबाबत याचिकाकर्त्यांनी यावेळी आक्षेप घेतला व हे सदस्य तज्ज्ञ नसल्याचा दावा केला. त्यावर, या समितीतील सदस्यांची पात्रता उघड करा आणि याचिकाकर्त्यांनी मृत्यू रोखण्यासाठी सुचवलेल्या शिफारशीही विचारात घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.