मुंबई : महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) जारी केलेल्या वसुलीची सर्वाधिक थकबाकी मुंबई उपनगर जिल्ह्यात असून या वसुलीची जबाबदारी राज्य शासनाने रिक्त असलेल्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या नऊ अधिकाऱ्यांवर सोपविल्यामुळे महारेरा आदेशांची वसुली कशी होणार, असा प्रश्न निर्माण झालेला असताना आता जुन्या महारेरा वसुली आदेशांची जबाबदारी तहसिलदारांवरच राहील, असे उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी स्पष्ट केल्यामुळे घरखरेदीदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
समर्पित महसूल अधिकारी
महारेरा वसुली आदेशांची थकबाकी मुंबई उपनगरात (३२५ कोटी) सर्वाधिक असून त्याखालोखाल पुणे (१७७ कोटी), ठाणे (८१ कोटी), मुंबई शहर (४० कोटी), रायगड (३० कोटी) आणि पालघर (२८ कोटी) या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. याबाबत महारेराकडून वारंवार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वारंवार स्मरणपत्रे पाठविण्यात आली होती. तरीही वसुलीच्या नावे बोंब असल्याचे आढळून आले. अखेरीस महारेराने पाठपुरावा केल्यामुळे राज्य शासनाने वसुली आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी समर्पित महसूल अधिकारी नेमण्याचे मान्य केले. त्यानुसार राज्य शासनाने आदेश जारी केला आणि पाच जिल्ह्यात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची समर्पित महसूल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली.
महाराष्ट्र जमिन महसूल संहितेनुसार वसुली आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी या महसूल अधिकाऱ्यांवर असते. परंतु या आदेशात फक्त मुंबई उपनगर जिल्ह्यापुरता बदल करण्यात आला आणि ही जबाबदारी अतिक्रमण निर्मूलनासाठी नेमलेल्या उपनगरातील नऊ उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली. परंतु या उपजिल्हाधिकाऱ्यांची पदे गृहनिर्माण विभागाकडून प्रतिनियुक्तीवर भरली जात असल्यामुळे या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र जमिन महसूल संहितेनुसार वसुलीचे अधिकार नाहीत. हे उपजिल्हाधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत येत असले तरी त्यांना फक्त अतिक्रमण निर्मूलनाचे काम करता येते. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांतील झोपड्यांच्या निष्कासनासाठी तसेच पात्रता जारी करण्यासाठी ही पदे निर्माण करण्यात आली होती. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने स्वतंत्र उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्यानंतर या नऊ उपजिल्हाधिकाऱ्यांना काहीच काम उरले नव्हते. त्यामुळे या सर्व उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत:ला कार्यमुक्त करुन घेतले. आता ही नऊ पदे रिक्त आहेत.
घरखरेदीदारांचा अवमान
या रिक्त पदांवरील उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर महारेरा आदेशांच्या वसुलीची जबाबदारी म्हणजे घरखरेदीदारांचा अवमान असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची दखल घेत उपनगर जिल्हाधिकारी कटियार यांनी तात्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून याआधी महारेरा आदेशांच्या वसुलीबाबत तहसिलदारांकडे असलेली कामे कायम राहतील, असे स्पष्ट केले आहे.
राज्य शासनाने आदेश जारी करुन उपजिल्हाधिकाऱ्यांची महारेरा आदेशांच्या वसुलीसाठी नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे त्यांना या आदेशाचे पालन करावे लागेल. ही पदे शासनाकडून लवकरच भरली जाणार असून या नव्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे वसुलीची नवी प्रकरणे सोपविली जातील. जुनी प्रकरणे संबंधित तहसिलदार हाताळतील – सौरभ कटियार, उपनगर जिल्हाधिकारी
