मुंबई : मंत्रालयातील गर्दीला आवर घालण्यासाठी सरकारने प्रवेशाचे नियम अधिक कडक केले आहेत. मात्र चेहरा पडताळणी यंत्रणा कार्यरत झाल्यानंतरही काही वाहनचालकांकडूनच मंत्रालयाबाहेरील लोकांना मंत्रालयात विनापास सोडले जात असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. मंत्रालयीन पोलिसांनी याचा छडा लावल्यावर सरकारी गाड्यांचे वाहनचालक ५०० रुपये प्रतिप्रवासी घेऊन मंत्रालय प्रवेश देत असल्याची बाब उघड झाली. मंत्रालयात दररोज दोन हजार लोक बिनकामाचा फेरटका मारत असून अशा लोकांवर आता पोलिसांकडून पाळत ठेवण्यात येणार आहे.
मंत्रालय इमारतीची मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी अशा एकूण १० हजार लोकांना सामावून घेण्याची क्षमता आहे. त्यात दररोज चार ते साडेचार हजार अभ्यागत मंत्रालयात येतात. विशेषत: दुपारी दोन ते चार या वेळेत मोठ्या प्रमाणावर गर्दी असते. यावर काही प्रमाणात तरी नियंत्रण यावे म्हणून वर्षभरापासून मंत्रालयात टप्प्याटप्प्याने चेहरा पडताळणी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे ‘डिजी प्रवेश’ प्रक्रियेद्वारे मंत्रालयीन प्रवेशाचे नियम अधिक कडक करण्यात आले. यामुळे लागणाऱ्या लांबच लांब रांगांना कंटाळून काही बिलंदरांनी थेट मंत्रालयात भाडेतत्त्वावर घेण्यात आलेल्या गाड्यांच्या वाहन चालकांनाच हाताशी धरले.
मंत्रालयात या गाड्यांची सतत ये-जा वाढल्यानंतर पोलिसांना शंका आल्याने त्यांनी एका वाहनचालकाला ताब्यात घेतले. मंत्रालयातील पोलीस कक्षात दिवसभर बसवून ठेवल्यानंतर त्या वाहन चालकाने आपण प्रवेशासाठी ५०० रुपये घेत असल्याचे मान्य केले. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर आता वाहन प्रवेशावरच निर्बंध आणण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे वाहनांची मर्यादेपेक्षा अधिक ये-जा वाढली तर संबंधित वाहनातील लोकांना प्रवेशद्वारावरच खाली उतरवून, संबंधित वाहनचालकावर कारवाई करण्याचे आदेश गृह विभागाकडून पोलिसांना देण्यात आल्याचे गृह विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
५० टक्के लोकांचा बिनकामाचा फेरफटका
मंत्रालयात दररोज येणाऱ्या साडेचार हजार लोकांच्या गर्दीचा अभ्यास केला असता यातील अर्ध्याहून अधिक लोक हे दररोज येत असल्याचे आढळले. त्यांचे एवढे काय काम असेल म्हणून शोध घेतला असता तसेच या लोकांना गृह विभागाकडून फोन करून त्यांची विचारपूस केली असता ते काहीच काम नसतानाही मंत्रालयात येत असल्याचे आढळले. काहींनी थातूरमातूर कारणे देत १० ते १२ वर्षे आमचे कामच न झाल्याचे सांगितले. विशेषत: महसूल, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गृहविभागात या मंडळींची रेलचेल असल्याचे समोर आले.
रोज येणाऱ्यांवर पाळत
मंत्रालयात रोज येणाऱ्या लोकांवर पाळत ठेवली जाणार आहे. त्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर मंत्रालयातून फोन जाणार असून, नेमके काय काम आहे याची विचारपूस केली जाणार आहे. नेमके कोणत्या विभागात काय काम आहे आणि ते कुठपर्यंत आलेय याची माहिती घेतली जाणार आहे. जर दलाल असतील तर अशा लोकांची माहिती घेऊन त्यांच्यावर योग्य ती कारवाईही केली जाणार आहे.
मंत्रालय सुरक्षेसाठी ‘डीजी प्रवेश’ची यंत्रणा राबविण्यात येत आहे. यासाठी गृहविभागाने काढलेल्या शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे. मंत्रालयात मंत्री तसेच आमदारांच्या गाड्यांतून येणाऱ्या लोकांचीही पडताळणी करूनच त्यांना आत सोडण्यात येत आहे. कंत्राटी तत्त्वावर घेण्यात आलेल्या गाड्यांबाबतही काटेकोरपणे तपासणी सुरू आहे. – श्रीनिवास घाटगे, पोलीस उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा
