जरांगे यांना उच्च न्यायालयाचा उद्या दुपारपर्यंतचा अल्टीमेटम

या आदेशाचे पालन केले गेले नाही तर सरकार आंदोलकांवर कायद्यानुसार कारवाई करू शकते, असेही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी, यापुढे मुंबईत येणाऱ्या मराठा आंदोलकांना मुंबईच्या वेशीबाहेर रोखण्याचे आणि तेथूनच परत पाठवण्याचे आदेश सरकारला दिले. आमरण उपोषण करणाऱ्या जरांगे यांची वैद्यकीय तपासणी करण्याचेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. वैधानिक मागणीसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार असला तरी त्यासाठी मुंबईकरांना वेठीस धरण्याचा अधिकार नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले.

पोलिसांनी जरांगे यांना आंदोलनासाठी केवळ एक दिवसाची परवागी दिली होती. तसेच, पाच हजार आंदोलक आणि १५०० वाहने मुंबईत आणण्याची अट घातली होती. आंदोलन शांततेत केले जाईल, अशी हमीही जरांगे यांनी दिली होती. परंतु, प्रसिद्धीमाध्यमांत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांची दखल घेता जरांगे यांनी परवानगीनंतरही आंदोलन सुरू ठेवले आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी आंदोलन तीव्र करून राज्यभरातील लाखो मराठ्यांनी मुंबईत यावे, असे आवाहन केले आहे. शिवाय, पाच हजारांहून अधिक आंदोलक मुंबईत आले असून त्यांनी मुंबई विशेषकरून दक्षिण मुंबईतील रस्ते, शिवाजी छत्रपती महाराज स्थानक (सीएसएमटी) मंत्रालय, हुतात्मा चौक येथील रस्ते अडवले आहेत. त्यांनी ते नुसते अडवलेले नाहीत तर तेथे जेवण करणे, नाचणे, नैसर्गिक विधी करणे, खो-खो, कबड्डी, क्रिकेटसारखे खेळ खेळले जात आहेत. हे न्यायालयाचे आदेश आणि पोलिसांना दिलेल्या हमीचे सर्रास उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

हेच का शांततापूर्ण आंदोलन ?

उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार म्हणून आंदोलकांनी उच्च न्यायालयालाही सर्वबाजूंनी घेरले. त्यांनी आम्हालाही न्यायालयात येण्यापासून रोखण्याचे न्यायमूर्ती घुगे यांनी म्हटले. वकिलांनाही अडवले गेले. रस्ते रोखून, ते ताब्यात घेऊन तेथे चुकीच्या पद्धतीने वागणे हेच मराठा आंदोलकांचे शांततापूर्ण आंदोलन आहे का, असा संतप्त प्रश्न न्यायालयाने विचारला.

सरकारची हतबलता

आंदोलनासाठी केवळ एकच दिवसाची परवानगी दिली होती. त्यामुळे, परवानगीविना आंदोलन केले जात आहे. गणेशोत्सव सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांची सुरक्षाही महत्त्वाची आहे. या सगळ्यांचा समतोल राखण्याचा आणि अनुचित प्रकार घडून कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी पोलीस प्रयत्न करत आहेत, असे सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, स्थिती सुधारण्यासाठी काय केले जात आहे किंवा स्थिती नियंत्रणात कशी आणणार, असा प्रश्न न्यायालयाने केला असता सरकारतर्फे समाधानकारक उत्तर दिले गेले नाही. किंबहुना, न्यायालयानेच आदेश देण्याची विनंती केली गेली.