मुंबईतील परवडणारे घर ९० लाख तर महानगरातील ६० लाख? २० टक्के योजनेबाबत ‘म्हाडा’कडून निकष प्रस्तावित

२० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेबाबत ८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, चार हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक आकाराचा भूखंड विकसित करणाऱ्या विकासकाने एकूण भूखंडाच्या २० टक्के घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी बांधणे बंधनकारक असून त्या बदल्यात तेव्हढेच प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ खुल्या विक्रीसाठी उपलब्ध करुन दिले जात आहे. मुंबईसारख्या ठिकाणी इतके मोठे भूखंड उपलब्ध नसल्यामुळे अशा योजना अस्तित्त्वात नाहीत. मात्र मुंबई महानगर परिसरात अशा योजना आकार घेत आहेत. या योजनांत २० टक्के परवडणारी घरे बांधून म्हाडाने दिलेल्या यादीनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल तसेच अल्प उत्पन्न गटातील गरजुंना विकासकाने घरांची विक्री करणे बंधनकारक आहे.

मात्र अनेक विकासकांकडून चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेतला जात आहे. मात्र बांधलेली घरे परस्पर विकली जात आहेत. अशी एक लाख घरे खासगी विकासकांकडे असल्याचे नाशिक गृहनिर्माण मंडळाच्या चौकशीत निष्पन्न झाले होते. त्यानंतर म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जायस्वाल यांनी या योजनेतून म्हाडाला अधिकाधिक घरे प्राप्त व्हावीत, या दिशेने सुधारीत प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. अद्यापि एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत सुधारणा करण्यात आलेली नाही.

२० टक्के योजनेत परवडणारे घर म्हणजे काय याचे निकषही निश्चित करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. त्यानुसार मुंबईसाठी ६० चौरस मीटर (६४५ चौरस फूट) किंवा ९० लाख रुपये किमतीचे घर तर मुंबई महानगरासाठी तेव्हढ्याच आकाराचे ६० लाख रुपये किमतीचे घर असे परवडणाऱ्या घराचे निकष निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या योजनेतून अधिकाधिक परवडणारी घरे गरजुंसाठी उपलब्ध व्हावीत, यासाठी म्हाडाने नियमावलीत सुधारणा करण्यासाठी प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार चार हजार चौरस मीटर भूखंडाचे विभाजन करण्यास प्रतिबंध, २० टक्के घरे शक्यतो मूळ भूखंडावर असावीत, चटईक्षेत्रफळाचा संपूर्ण वापर करता येत नसल्यास एक किलोमीटरच्या परिघात परवडणारी घरे बांधून देताना रेडी रेकनरच्या दराप्रमाणे तुलना करावी आदी प्रस्तावीत करण्यात आले आहे.