मुंबई : राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच अपेक्षित असून या निवडणुकीच्या कामासाठी पुन्हा एकदा शिक्षकांची पाठवणी करण्यात येणार आहे. मुंबईत निवडणूक कामासाठी सुमारे २१०० शिक्षकांना नेमण्यात येणार आहे. आरोग्य विभागातील सुमारे ४९०० कर्मचारी निवडणुकीच्या कामासाठी घेण्यात येणार आहेत. शाळेच्या पहिल्या दिवसापासूनच शिक्षक अनुपस्थित राहिल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल, असा आरोप शिक्षक परिषदेने केला आहे.
राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सर्व महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या हद्दीतील प्रभागांची रचना करून ती निवडणूक आयोगाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्याचे आदेश नगर विकास विभागाने सर्व पालिकांना दिल्यानंतर निवडणुकीच्या कामाला वेग आला आहे. लवकरच मतदारयाद्या तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. या संपूर्ण कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी वर्ग लागणार आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या कामासाठी शिक्षकांना पाठवण्यात आले होते. त्यातच आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठीही शिक्षकांना पाठवण्यात येणार असल्यामुळे शिक्षक परिषदने आक्षेप घेतला आहे. याप्रकरणी संघटनेने शालेय शिक्षण विभाग, मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्हाधिकारी तथा मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी आदींना पत्र पाठवून शिक्षकांना १६ जून पासून निवडणूक कर्तव्यातून मुक्त करण्याची मागणी केली आहे.
नवीन शैक्षणिक वर्ष १६ जूनपासून सुरू होत आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी शाळांमध्ये प्रवेशोत्सव, शालेय नियोजन, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढविण्याबाबत विशेष प्रयत्न, शालेय वस्तूंचे वाटप इत्यादी महत्त्वाची कामे नियोजित असतात. परंतु, सध्या निवडणूक विभागाने मुंबईतील अनेक शाळांतील १०० टक्के शिक्षकांची निवडणूक कर्तव्यासाठी नियुक्त केली आहे. परिणामी, शाळेच्या पहिल्याच दिवशी शिक्षक अनुपस्थित राहिल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे.शिक्षकांना १६ जूनपासून निवडणूक कर्तव्यातून मुक्त करावे. जेणेकरून शाळेतील अध्यापन, शैक्षणिक उपक्रम सुरळीत पार पडतील व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळेल, असे शिक्षक परिषदेने आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान, मुंबईतील मालाड येथील एका शाळेतील ३२ शिक्षिकांना आणि दोन निवृत्त शिक्षिकांना निवडणुकीचे काम दिल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी दिली. तसेच, सध्या मुंबईतील खाजगी अनुदानित शाळेतील अनेक शिक्षक ‘अतिरिक्त’ असल्याने त्यांचे वेतन थांबवण्यात आले आहे. अशा सर्व शिक्षकांचे वेतन सुरू करून अतिरिक्त शिक्षकांपैकी स्वेच्छेने निवडणूक कर्तव्य स्वीकारण्यास इच्छुक आहेत, त्यांची नियुक्ती करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, या निवडणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ लागणार आहे. मतदार केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) पदासाठी सात हजार कर्मचारी, तर मतदानाच्या दिवशी ६० हजार कर्मचारी असा कर्मचारी वर्ग लागण्याची शकता आहे. मुंबई महापालिकेचे कर्मचारी, अन्य शासकीय प्राधिकरणातील कर्मचारी मिळून हा कर्मचारी वर्ग घेतला जातो. मात्र आता पावसाळ्याचे दिवस असून मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य, रस्ते, घनकचरा, पर्जन्य जलवाहिन्या या विभागांवर कामाचा अतिरिक्त ताण आहे. त्यामुळे या विभागांतील कर्मचारी न घेता शिक्षण आणि आरोग्य विभागातील कर्मचारी मोठ्या संख्येने घेतले जाणार आहेत.
एवढे कर्माचारी तातडीने कर्तव्यावर…..
शहर जिल्ह्याकरीता एकूण २४१९ कर्मचारी, मुंबई उपनगरकरीता ६९०४ कर्मचारी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) आणि एक हजार मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी पर्यवेक्षक यांच्या नेमणुका करण्याबाबत, तसेच सदर कर्मचारी पाठविताना मागणी केलेल्या एकूण संख्येच्या ७० टक्क्यांपर्यंत म्हणजेच सात हजार कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका करण्याबाबतचे निर्देश पालिका आयुक्त आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
