मुंबई : दिवाळीची चाहूल लागताच मुंबई महापालिकेत बोनसचे वारे वाहू लागले आहेत. विविध कामगार संघटनांनी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही बोनसची मागणी केली आहे. मात्र मुंबई महापालिकेतील अभियंत्यांना अधिक बोनस मिळावा, अशी मागणी अभियंत्यांच्या संघटनेने केली आहे. मुंबई महापालिकेच्या अभियंत्यांवर सर्वाधिक ताण असून त्यांचा मोबदला त्यांना बोनसमधून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दिवाळी जवळ आली की मुंबई महापालिकेत बोनसची चर्चा सुरू होते. त्यानुसार विविध कामगार संघटनांनी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना पत्र पाठवून बोनसची मागणी केली आहे. तसेच चर्चेसाठी भेट देण्याची मागणी केली आहे. त्यातच मुंबई महापालिकेतील अभियंत्यांची संघटना असलेल्या म्युनिसिपल इंजिनीअर्स असोसिएशनने अभियंत्यांना जास्त बोनस देण्याची मागणी केली आहे.
अभियंत्यांची ५० टक्के बोनसची मागणी
मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सुमारे पाच हजार अभियंत्याची आस्थापना पदे आहेत. परंतु आजघडीला सुमारे १५०० अभियंत्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या अभियंत्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण येत आहे. इतर संवर्गापेक्षा अभियंता संवर्गाला जास्त मोबदला सानुग्रह अनुदानाच्या (बोनस) रुपाने देण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी गांभीर्याने विचार करावा आणि अभियंता, अधिकारी या संवर्गाला एकूण वार्षिक वित्तलब्धीच्या किमान ५० टक्के सानुग्रह अनुदान (बोनस) म्हणून देण्यात यावा, अशी मागणी म्युनिसिपल इंजिनीअर असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष रमेश भुतेकर यांनी केली आहे.
कामगार संघटनेची २० टक्के बोनसची मागणी
मुंबई महानगरपालिकेच्या समस्त कायम कामगार, कर्मचारी, अधिकारी, निरीक्षकीय कर्मचारी, सुरक्षा दल कर्मचारी, आरोग्य खात्यातील आरोग्य सेविका, सर्व कंत्राटी कामगार, बहुउद्देशीय कामगार, आरसीएच २ मधील कर्मचारी, मुंबई जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण संस्थेतील कर्मचारी, एनयुएचएम / डी.एस. एंटरप्रायझेसमार्फत कुटुंब कल्याण व माता बाल संगोपन विभागात कार्यरत असणारे कर्मचारी, तसेच बालवाडी शिक्षिका व मदतनीस यांना २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या एकूण वित्तलब्धीच्या २० टक्के रक्कम बोनस / सानुग्रह अनुदान म्हणून दिवाळी २०२५ पूर्वी देण्यात यावी, अशी मागमी दि म्युनिसिपल युनियन या संघटनेने केली आहे.
आचारसंहिता लागण्यापूर्वी घोषणा करावी
मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. निवडणुका जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी म.न.पा. कामगार-कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना सानुग्रह अनुदानाबाबत (बोनस) निर्णय घेऊन त्यांना तो दिवाळीपूर्वी देण्यात यावा अशीही मागणी कामगार संघटनांनी केली आहे.
