मुंबई : संपूर्ण मुंबईतील कचरा संकलन करून वाहून नेण्याकरीता कंत्राटदारांकडून वाहने आणि सेवा घेण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागाने घेतला असून त्याला सफाई कामगारांच्या संघटनानी विरोध केला आहे. गेला महिनाभर निदर्शने, आंदोलने झाल्यानंतर आता कामगार संघर्ष समिती संप करण्याच्या विचारात असून संप करावा की करू नये हे ठरवण्यासाठी कामगारांचे मतदान मंगळवारी घेण्यात आले. या मतदानाचा आज संध्याकाळी निकाल घोषित होणार आहे.
मुंबई महापालिकेने कचऱ्याच्या गाड्यांसदर्भात नवीन कंत्राट देण्याचे ठरवले आहे. घरोघरी गोळा केलेला कचरा जमा करण्यासाठी सेवाधारित कंत्राट देण्याचे मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने ठरवले आहे. मात्र हा निर्णय म्हणजे महापालिकेच्या सफाई खात्यातील कामकाजाचे १०० टक्के खाजगीकरण असल्याचा आरोप कामगार संघटनानी केला आहे. त्याविरोधात आजपर्यंत संबंधित कामगार संघटनांनी मेळावे, मोर्चे, निदर्शने करून निषेध केला. तसेच निविदा रद्द करण्याची मागणी केली होती. परंतु महापालिका प्रशासनाने निविदा रद्द केली नाही. या योजनेला कामगार संघटनांचा विरोध असून सर्व कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन संघर्ष समिती स्थापन केली आहे.
संघर्ष समितीने यासंदर्भात संबंधित कामगारांचा कल समजून घेऊन प्रत्यक्ष निर्णय घ्यावा असा निर्णय घेतला होता. मुंबई महानगरपालिकेच्या सफाई खात्याच्या सर्व चौक्यांवर तसेच परिवहन खात्यातील यानगृहांमध्ये पालिकेच्या या निर्णयाविरोधात ‘संप करावा की करू नये’ यासाठी मंगळवार, १५ जुलै रोजी मतदान आयोजित केले होते. त्याची मतमोजणी बुधवार, १६ जुलै रोजी सकाळी ११.०० वाजल्यापासून होणार असून त्याचा निकाल सायंकाळी ४.०० वाजेपर्यंत जाहीर होणार आहे. ‘संप करावा की करू नये’ यासाठी महापालिका कामगारांनी मतदान करून दिलेला कौल संध्याकाळी जाहीर केला जाणार असल्याची माहिती कामगार नेते रमाकांत बने यांनी दिली.
मयुनिसिल मजदूर युनियनच्या लोअर परळ येथील कार्यालयात ही मतमोजणी होणार आहे. बाळ दंडवते स्मृती, बावला मस्जिद समोर, ना. म. जोशी मार्ग येथे मतमोजणी झाल्यानंतर संघर्ष समिती आपला निर्णय जाहीर करणार आहे.
पार्श्वभूमी काय
मुंबई महापालिकेने कचऱ्याच्या गाड्यांसदर्भात नवीन कंत्राट देण्याचे ठरवले आहे. घरोघरी गोळा केलेला कचरा जमा करण्यासाठी सेवाधारित कंत्राट देण्याचे मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने ठरवले आहे. आतापर्यंत कचरा गोळा करण्यासाठी काही ठिकाणी महापालिकेची वाहने व महापालिकेचे कामगार होते. तर काही ठिकाणी कंत्राटदाराची वाहने आणि महापालिकेचे मोटर लोडर अशी पद्धत होती. ही पद्धत मोडीत काढून मुंबईतील २५ पैकी २२ विभागांमध्ये कंत्राटदाराची वाहने आणि त्यांचेच मनुष्यबळ असे सेवा आधारित कंत्राट देण्यात येणार आहे. या योजनेला कामगार संघटनांचा विरोध आहे. पालिकेने मागवलेल्या निविदा प्रक्रियेला १८ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याच्या आधी कामगारांनी संप केल्यास कचरा उचलण्याचे काम ठप्प होऊ शकते.
