मुंबई : मुंबईतील पाणी चोरीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने तीन वर्षांपूर्वी आणलेल्या सर्वांसाठी पाणी धोरणांतर्गत आतापर्यंत तब्बल २४ हजार अर्ज मंजूर केले आहेत. तर २२ हजाराहून अधिक प्रकरणात जलजोडणी देण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यापैकी हिशोबबाह्य पाण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच पाणी पुरवठ्यातून मिळणाऱ्या महसूलातही वाढ होण्याची अपेक्षा मुंबई महापालिका प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
‘मागेल त्याला पाणी द्या’ असा आदेश उच्च न्यायालयाने पालिकेला काही वर्षांपूर्वी दिल्यानंतर पालिकेने २००० नंतरच्या झोपड्यांनाही पाणी देण्यासाठी धोरण आखले होते. २००० नंतरच्या झोपड्या हटवा नाही तर त्यांना पाणी द्या असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार पालिकेने अधिक व्यापक असे सर्वांसाठी पाणी हे धोरण आखले. २०२२ ते २३ च्या अर्थसंकल्पात पालिका प्रशासनाने तसे सूतोवाच केले होते. त्यानुसार पालिकेच्या जलअभियंता विभागाने नवे धोरण तयार केले होते. या धोरणांतर्गत आतापर्यंत २२ हजाराहून अधिक जलजोडण्या देण्यात आल्याची माहिती जल अभियंता विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
मुंबई महानगरपालिकेतर्फे दररोज तब्बल ४००० दशलक्ष लिटर एवढ्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. हा पाणीपुरवठा करण्यासाठी मुंबईत सध्या सुमारे ४ लाख ६० हजार अधिकृत नळजोडण्या आहेत. मात्र, असे असले तरी मुंबई महानगरपालिकेच्या काही प्रचलित व पूर्वीच्या नियमांमुळे विविध प्रवर्गातील झोपडपट्टयांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना नळजोडणी देता येत नसे. त्यामुळे झोपडपट्टी परिसरात अनधिकृतपणे जलजोडणी घेऊन पाणी चोरी केली जाते.
अशा भागात पाणी चढ्या दराने विकण्याचेही उद्योग होतात. अशा परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना आणि विशेषत महिला वर्गाला विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत असे. ही बाब लक्षात घेऊन व मानवीय भूमिकेतून विविध प्रवर्गातील झोपडपट्टयांमध्ये व निवासी इमारतींमधील रहिवाशांनाही नळजोडणी मिळावी, यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने २०२२ मध्ये ‘सर्वांसाठी पाणी !’ हे नवीन धोरण आणले होते. या धोरणातही काही जाचक अटी असल्यामुळे धोरण असले तरी सुरुवातीच्या काळात त्याचा लाभ मिळत नव्हता. मात्र गेल्या तीन वर्षात पालिकेने सुमारे २२ हजाराहून अधिक नळजोडण्या या धोरणांतर्गत दिल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.
सर्वांसाठी पाणी या धोरणामुळे गेल्या तीन वर्षात २२ हजारांहून अधिक नवीन जोडण्या देण्यात आल्या असून त्यामुळेही पाणी चोरीचे प्रमाण कमी झाले असल्याचे मत पालिकेचे जल अभियंता पुरुषोत्तम माळवदे यांनी व्यक्त केले. काही विशिष्ट नियमांमुळे यापूर्वी झोपडपट्ट्यांना पाणी दिले जात नव्हते. अन्य प्राधिकरणांच्या जमिनीवरील झोपड्यांना पाणी देता येत नसल्यामुळे अनधिकृतपणे पाणी घेतले जात होते. मात्र या धोरणामुळे आता त्यांना अधिकृतपणे पाणी दिले जात आहे. त्यामुळे हा पाणीपुरवठा आता हिशोबात येऊ लागला आहे. हळूहळू हिशोबबाह्य पाण्याचे प्रमाण कमी होईल, असा विश्वास पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
सर्वांसाठी पाणी धोरणांतर्गत
एकूण अर्ज – २७,३८४
झोपडपट्ट्यामधून आलेले अर्ज – २५,५७३
अर्ज मंजूर – २४,७०२
जलजोडणी दिली – २२,२०१
