मुंबई : ओला, उबर, रॅपिडो या कंपन्यांना सर्व सरकारी आदेशांना केराची टोपली दाखवूनही, कंपन्यांसमोर परिवहन मंत्रालयाने नांगी टाकली आहे. कंपन्यांना दंड व काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी तात्पुरता परवाना दिला आहे. परंतु, प्रवाशांची आर्थिक लूट आणि चालकांची सुरू असलेली आर्थिककोंडी सरकारला दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी शेकडो चालक मुंबईतील आझाद मैदानात एकवटले होते. यावेळी राज्य सरकार आणि परिवहन मंत्र्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.
‘सरकार झोपले, चालक पेटले’, ‘डर से नही लडाई से जीत होगी’, ‘डॉ. साहेबांनी मारला सिक्सर, परिवहन मंत्री फिक्सर’, ‘ड्रायव्हर खडा, तो सरकार से बडा’ अशा घोषणा ॲप आधारित वाहन चालकांनी दिल्या. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यातील विविध भागातून चालक आझाद मैदानात आले होते. ॲप आधारित टॅक्सी चालकांची ओला, उबर, रॅपिडो या ॲग्रीगेटर कंपन्यांकडून कायम पिळवणूक केली गेली. त्यांना प्रति किमी ८ ते १२ रुपयांप्रमाणे भाडे देण्यात आले. परंतु, आरटीओने निश्चित केलेल्या दरानुसार ॲग्रीगेटर कंपन्यांनी दर द्यावेत, अशी चालकांची मागणी आहे.
गेल्या अडीच महिन्यांपासून ॲप आधारित वाहन चालक आपल्या व्यथा सरकार दरबारी मांडत आहेत. १५ जुलै २०२५ रोजी आझाद मैदानात अत्यंत शांततेत आंदोलन सुरू केले होते. १८ जुलै ते २४ जुलै २०२५ दरम्यान आमरण उपोषण केले. त्यानंतर, परिवहन आयुक्तालयाने मागण्याचा सकात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, ओला, उबर, रॅपिडोसारख्या ॲप कंपन्यांशी बैठक घेऊन, त्यांना शासकीय वाहतुकीचा दर आकारण्याचे आदेश दिले. परिवहन विभागाने कागदी घोडे नाचवण्याशिवाय काही केले नाही. उलटपक्षी शासकीय वाहतूक दर घेत नाही, म्हणून चालकांवर कारवाई करून त्यांच्यावर दंड ठोठावले. परंतु ओला, उबर, रॅपिडोसारख्या धनाड्य कंपन्यांकडून एक रुपयाचा सुद्धा दंड वसूल करण्याची परिवहन विभागाची हिम्मत झाली नाही, असे मत भारतीय गिग कामगार मंचाचे अध्यक्ष डॉ. केशव क्षीरसागर यांनी व्यक्त केले.
प्रवाशांचा सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवास व्हावा, यासाठी चालक सातत्याने झटत असतात. प्रत्येक प्रवाशांच्या सोयीनुसार चालक कर्तव्यावर हजर असतात. परंतु, त्या बदल्यात अत्यंत तुंटपुंजा मोबदला ओला, उबर, रॅपिडोसारख्या कंपन्या देतात. त्यामुळे मूलभूत गरजा भागविणे कठीण झाले आहे. सध्या वाहनाचा देखभाल-दुरूस्ती खर्च, इंधन खर्च प्रचंड वाढला आहे. त्यात मुलांचे शिक्षण, आजारपण, कुटुंबियांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तारेवरची कसरत होते. त्यामुळे ओला, उबर, रॅपिडो कंपन्यांनी शासकीय नियमानुसार दर आकारणी करणे आवश्यक आहे, असे मत एका चालकाने व्यक्त केले.
