मुंबई: राज्यातील जुन्या धोकादायक इमारतींच्या स्वयं,समूह पुनर्विकासास प्रोत्साहन आणि साह्य करण्यासाठी स्वयं पुनर्विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्र्याच्या खास मर्जीतील आमदार प्रवीण दरेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना मंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे.
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष असलेल्या दरेकर यांनी या बँकेच्या माध्यमातून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास करण्याकरीता बँकेच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करुन देण्याची योजना सुरु केली आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास करण्याकरीता प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीकोनातून सवलती देण्याबाबत शिफारसशी करण्यासाठी राज्य सरकारने एप्रिल महिन्यात दरेकर यांच्याच अध्यक्षतेखाली एका अभ्यासगटाची नियुक्ती केली होती. अभ्यासगटाने जुलैमध्ये आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला होता.
अभ्यासगटाने सादर केलेल्या शिफारशींची प्रभावी अंलबजावणी करण्यासाठी स्वयं,समूह पुनर्विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. या प्राधिकरणावर अध्यक्ष म्हणून दरेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना विशेष बाब म्हणून मंत्री पदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. मात्र या प्राधिकरणाची रचना, कार्य काय असेल, अध्यक्षांचे अधिकार, जबाबदारऱ्या बाबतच कोणतीच स्पष्टता करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हे प्राधिकरण नेमके कोणासाठी असा प्रश्न विचारला जात आहे.
