मुंबईतील विशेष न्यायालयाने माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांना झटका दिलाय. न्यायालयाने देशमुख यांचा मनी लाँडरिंगप प्रकरणातील डिफॉल्ट बेलचा अर्ज फेटाळला आहे. सक्तवसुली संचलनालयाने (ED) अनिल देशमुख यांना २ नोव्हेंबर २०२१ रोजी अटक केली. ईडीने अनिल देशमुख हेच सचिन वाझेने डिसेंबर २०२० ते मार्च २०२१ मध्ये बार मालकांकडून वसुल केलेल्या खंडणीचे मुख्य लाभार्थी असल्याचा आरोप केलाय.

विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. एन. रोकडे यांनी अनिल देशमुख यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. जामीन अर्जात देशमुख यांनी आपल्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवल्याचा आणि क्रिमिनल प्रोसिजरनुसार त्याची ६० दिवसांची मर्यादा ओलांडली असल्याचा युक्तीवाद केला होता. यावेळी देशमुखांनी त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २७ डिसेंबर २०२१ रोजी वाढ करून ती ९ जानेवारी २०२२ पर्यंत केल्याचंही म्हटलं.

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना धक्का; अटकेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली
Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवाल तुरुंगात असूनही मुख्यमंत्रीपदी कायम राहू शकतात? उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल
Arvind Kejriwal ED custody
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना धक्का, न्यायालयाने ‘या’ तारखेपर्यंत वाढवली ईडी कोठडी
Arvind Kejriwal Arrest
अरविंद केजरीवाल यांच्या आधी किती मुख्यमंत्र्यांना अटक झाली? राजीनामा देणं किती आवश्यक? कायदा काय सांगतो?

ईडीकडून अनिल देशमुख यांच्या जामिनाला विरोध

अनिल देशमुख यांच्या वकिलाने न्यायालयीने कोठडी ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ वाढवण्यात आल्याचा आणि ईडी न्यायालयाची दिशाभूल करत असल्याचा युक्तीवाद केला. तसेच अद्याप न्यायालयाने ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेतली नसल्याचाही मुद्दा देशमुखांच्या वकिलाने मांडला.

हेही वाचा : अनिल देशमुखांच्या अडचणी कमी होईनात; न्यायालयीन कोठडीत २७ तारखेपर्यंत वाढ!

ईडीने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात २९ डिसेंबर २०२१ रोजी पुरवणी आरोपपत्र दाखल केलंय. ईडीने अनिल देशमुख यांच्या जामिनाला विरोध केला. निश्चित वेळेआधी आरोपपत्र दाखल झाल्यास आरोपीला डिफॉल्ट बेल मागता येत नाही, असा युक्तिवाद ईडीकडून करण्यात आला.

नेमकं प्रकरण काय?

अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि पोलीस निरिक्षक सचिन वाझे यांनी १०० कोटी खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचे गंभीर आरोप केले. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर कोर्टानं या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीने देखील या प्रकरणात कारवाईस सुरुवात केली. अनिल देशमुख यांच्यावर आपल्या पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याचा आणि बेनामी संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप आहे.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, बडतर्फ करण्यात आलेले सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझेने बार सुरळीत चालवण्यासाठी मुंबईतील ऑर्केस्ट्रा बारमालकांकडून ४.७ कोटी रुपये उकळले आणि ही रक्कम देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक संजीव पालांडे यांना दिली, जे नंतर नागपूरला गेले आणि त्यांनी एका व्यक्तीला है पैसे सोपवले. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्याच्या तपासात असे समोर आले आहे की हवाला चॅनेलद्वारे पैसे दिल्लीस्थित सुरेंद्र कुमार जैन आणि वीरेंद्र जैन यांना पाठवले गेले होते, जे बनावट कंपन्या चालवत होते. जैन बांधवांनी हे पैसे नागपूरच्या श्री साई एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट या देशमुख कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या ट्रस्टला दान केल्याचा आरोप आहे.