मुंबई : मुंबईतील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबईत आता भुयारी मार्गांचे जाळे विणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) भुयारी मार्गाच्या आखणीच्या कामाला लागले आहे. ठाणे-बोरिवली आणि ऑरेंजगेट-मरिन ड्राईव्हनंतर मुंबईत वरळी ते मुंबई विमानतळ व्हाया बीकेसी बुलेट ट्रेन स्थानक अशा भुयारी मार्ग प्रकल्प हाती घेणार आहे. या भुयारी मार्गाच्या व्यवहार्यता तपासणीच्या कामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे. त्यासाठी मंगळवारी एमएमआरडीएकडून निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.
मुंबईत वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर आहे. मात्र, रस्ते विकासासाठी पुरेशी जागा मुंबईत उपलब्ध नाही. त्यामुळे सरकारने आता मुंबईत भुयारी मार्गांचे जाळे विणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली आठ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. पालिकेने भुयारी मार्गांच्या आखणीसाठीचा सविस्तर आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागाराच्या नियुक्तीकरिता निविदा प्रक्रिया राबविली आहे.
लवकरच सल्लागार नियुक्त होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे एमएमआरडीएने ठाणे-बोरीवली, ऑरेंज गेट-मरीन ड्राईव्हनंतर मुंबईत तिसरा वरळी ते मुंबई विमानतळ व्हाया बीकेसी भुयारी मार्ग बांधण्याचे निश्चित केले आहे. त्याचवेळी चेंबूर ते बुलेट ट्रेन बीकेसी आणि वांद्रे रेक्लमेशन ते बीकेसी असाही भुयारी मार्ग बांधला जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान वरळी ते विमानतळ व्हाया बीकेसी भुयारी मार्गाची व्यवहार्यता तपासण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे. त्यासाठी सल्लागाराची नियुक्त केली जाणार आहे. सल्लागाराच्या नियुक्तीसाठी मंगळवारी एमएमआरडीएकडून निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
निविदेनंतर इच्छुक कंपन्यांना १० ऑक्टोबर ते ६ नोव्हेंबर दरम्यान निविदा सादर करता येणार आहेत. शक्य तितक्या लवकर निविदा अंतिम करून सल्लागाराची नियुक्ती करत व्यवहार्यता तपासणीच्या कामास सुरुवात करण्याचे नियोजन एमएमआरडीएचे असेल. सल्लागाराकडून कामास सुरुवात झाल्यापासून सात महिन्यांच्या कालावधीत व्यवहार्यता तपासणीचा अहवाल सल्लागाराने एमएमआरडीएला सादर करणे आवश्यक असेल. ही मार्गिका व्यवहार्य ठरल्यानंतर मार्गाचा आराखडा तयार करून पुढील कार्यवाही करत भुयारी मार्गाच्या कामास सुरुवात केली जाणार आहे. त्यामुळे सध्या हा प्रकल्प अत्यंत प्राथमिक स्तरावर असून त्याबाबतची स्पष्टता आराखड्यानंतरच येणार आहे. दरम्यान व्यवहार्यता तपासणीसाठी १७ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
