मुंबई : आरक्षित भूखंडावर असलेल्या झोपड्यांचा पुनर्विकास व्हावा, यासाठी गेले काही वर्षे सुरु असलेल्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे. याबाबत राज्य शासनाने अलीकडे परिपत्रक जारी केले आहे. याबाबत विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद असुनही अंमलबजावणी होत नसल्याने अखेर शासनाने परिपत्रक काढून जबाबदारी निश्चित केली आहे. त्यामुळे आता आरक्षित भूखंडावरील झोपड्या उठविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबईत प्रामुख्याने आरक्षित भूखंडावर झोपड्या व्यापलेल्या आहेत. या झोपड्यांचे पुनर्वसन करताना आरक्षित जागा गायब होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. १९९१ मधील विकास नियंत्रण नियंत्रण नियमावलीत आरक्षित भूखंडावरील झोपड्यांच्या पुनर्विकासाबाबत कुठलीही तरतूद नव्हती. त्यामुळे आरक्षित भूखंडावरील झोपड्यांचा पुनर्विकास रखडला होता. अखेरी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ मध्ये पहिल्यांदा आरक्षित भूखंडावरील झोपड्यांच्या पुनर्विकासाबाबत तरतूद करण्यात आली. या तरतुदीनुसार, आरक्षित भूखंडापैकी ६५ टक्के भूखंडावर बांधकाम करण्यास आणि ३५ टक्के भूखंड मोकळा ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तरीही या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. ही बाब सिटीस्पेस या समाजसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. या प्रकरणी न्यायालयानेही भूखंड मोकळा व हरित ठेवण्याबाबत वेळोवेळी आदेश पारीत केले आहेत. तसेच“नगर’ या सामाजिक संस्थेने २००२ मध्ये या विषयावर केलेल्या याचिकेवर जून २०२५ मध्ये आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत राज्य शासनाने गेल्या आठवडयात शासन निर्णय जारी केला आहे.
या निर्णयानुसार राज्य शासनाने ३५ टक्के भूखंड हा नियोजन प्राधिकरणाच्या ताब्यात देऊन तो उद्यान म्हणून विकसित करण्यात यावा, असे स्पष्ट केले आहे. ६५ टक्के भूखंडावर बांधकामाची परवानगी देण्यात आल्यामुळे आता आरक्षित भूखंडही विकसित होणार आहे. मात्र यामुळे झोपड्या नसलेले आरक्षित भूखंडही बांधकामासाठी वापरले जाऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. आतापर्यंत आरक्षित भूखंडावरील झोपड्यांचा पुनर्विकास झाला तरी तेव्हा आरक्षित भूखंड देणे बंधनकारक होते. आता मात्र त्यापैकी ३५ टक्के भूखंड मोकळा ठेवून उर्वरित भूखंडावर झोपु योजनेला परवानगी दिली जात आहे, असे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
विलेपार्ले येथील एका आरक्षित भूखंडावर सात झोपड्या होत्या. झोपडपट्टी कायद्यानुसार एखादी योजना राबविण्यासाठी किमान १५ झोपड्या असणे आवश्यक आहे. तरीही विलेपार्ले येथील योजना मंजूर करुन आरक्षित भूखंड हडप करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. परंतु तो रद्द करण्यात आला आहे. या भूखंडावर आता अधिक झोपड्या दाखवून नव्या नियमानुसार तो विकसित करण्याचा प्रयत्न होण्याची भीती वर्तविली जात आहे. येणार आहे.
