मुंबई : संरक्षण आस्थापनांपासून ५० ते १०० मीटरपर्यंतच्या बांधकामांना सवलत देणारे परिपत्रक संरक्षण मंत्रालयाने संस्थगित केल्यामुळे मुंबईतील पाच हजार पुनर्विकास प्रकल्पांना फटका बसला आहे. हे परिपत्रक तात्काळ मागे न घेतल्यास मे २०११ पासून रखडलेल्या अनेक जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागण्यात पुन्हा अडथळे निर्माण होणार आहे. याबाबत नॅशनल रिएल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (नरेडको) संरक्षण मंंत्रालयाला साकडे घातले आहे.
संरक्षण आस्थापनांभोवताली ५०० मीटरपर्यंतच्या बांधकामांवर बंधन घालण्यात आले होते. त्यामुळे जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. २०१६ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने परिपत्रक जारी करून संरक्षण आस्थापनांभोवताली पूर्वीचे असलेले ५०० मीटरचे बंधन दहा मीटरवर आणले होते. त्यामुळे या इमारतींतील रहिवाशांनी सुटकेचा निश्वास सोडला होता. यापैकी अनेक इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्प सुरू झाले होते. अलीकडे २३ डिसेंबर २०२२ रोजी नवे परिपत्रक काढून संरक्षण मंत्रालयाने १० मीटरचे बंधन काढून ५० मीटर इतके केले होते. त्यामुळे आधीच घोळ निर्माण झाला होता. तरीही ५० मीटरपुढील रखडलेली बांधकामे मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. परंतु, २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी नवे परिपत्रक काढून २२ डिसेंबरचे परिपत्रक संस्थगित करण्यात येत असल्याचे जाहीर केल्यामुळे आता पेच निर्माण झाला आहे.
डिसेंबरच्या परिपत्रकानंतर महापालिका, म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने रखडलेल्या अनेक प्रकल्पांच्या परवानग्या जारी करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र त्यानंतर अचानक संस्थगितीचे परिपत्रक जारी झाल्याने आता पुन्हा हे प्रकल्प धोक्यात आले आहेत. नरेडकोच्या महाराष्ट्र विभागाचे अध्यक्ष संदीप रुणवाल यांनी या प्रकरणी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे भेटीची वेळ मागितली आहे. २३ फेब्रुवारीचे परिपत्रक मागे न घेतल्यास मुंबईतील पाच हजार पुनर्विकास प्रकल्पांना फटका बसणार आहे, असे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा – मुंबई: नवी निवृत्ती योजना, १५ वर्षांनंतरही धोरण निश्चितीत अपयश
नेमका पेच काय?
२३ डिसेंबर २०२२ च्या परिपत्रकानुसार, संरक्षण आस्थापनांपासून ५० मीटरपुढील बांधकामांना ना हरकत प्रमाणपत्राची अट काढून टाकण्यात आली होती. ही अट फक्त परिशिष्ट ‘अ’मधील आस्थापनांना लागू होती. याव्यतिरिक्त अन्य आस्थापनांसाठी १०० मीटरची मर्यादा जारी करण्यात आली, तसेच ५०० मीटर परिसरातील बांधकामे चार मजल्यांपेक्षा अधिक असतील तर ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. परंतु, आता हे परिपत्रक संस्थगित केल्यामुळे पेच निर्माण झाला आहे.
