कैद्यांना नातेवाईकांशी किंवा वकिलांशी आठवड्यातून दोन वेळा दूरध्वनीवरून संपर्क साधण्याची मुभा आहे. मात्र शहरी नक्षलवाद प्रकरणी अटकेत असलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांच्यावर दहशतवादाचा गंभीर आरोप आहे. त्यामुळे त्यांना दूरध्वनीवरून नातेवाईकांशी संपर्क साधू दिला जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात मांडली.
नातेवाईक आणि वकिलांशी दूरध्वनी किंवा दूरचित्र संभाषणाद्वारे (व्हिडिओ कॉल) संपर्क साधू देण्याच्या परवानगीसाठी नवलखा यांनी वकील युग मोहित चौधरी यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. त्याची दखल घेऊन कैद्यांसाठीच्या नियमानुसार, नवलखा नातेवाईकांशी किंवा वकिलांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधू शकतात की नाही याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते.
न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती अरूण पेडणेकर यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी नवलखा यांच्यावर दहशतवादाचा गंभीर आरोप असल्याने त्यांना दूरध्वनीवरून नातेवाईकांशी संपर्क साधण्याची परवानगी देऊ शकत नाही, असे अतिरिक्त सरकारी वकील संगीता शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले. गंभीर आरोप असलेल्या आरोपींबाबत ठराव मंजूर करण्यात आल्याचे सांगून त्याबाबतचा २५ मार्च रोजीच्या ठरावाची प्रतही शिंदे यांनी यावेळी न्यायालयात सादर केली.
कैद्यांना संपर्क सुविधा उपलब्ध करून देणारा नवा ठराव काय ?
राज्याच्या पोलिस महानिरीक्षकांनी या ठरावावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यानुसार कारागृहात कैद्यांना दूरध्वनी संपर्क साधण्यासाठी कॉईन बॉक्स सुविधा उपलब्ध आहे. तथापि ठरावामध्ये कच्चे कैदी आणि दोषसिद्ध आरोपींच्या १० श्रेणी करण्यात आल्या आहेत. या दहा श्रेणीतील कच्च्या व दोषसिद्ध कैद्यांना कॉईन बॉक्स सुविधा नाकारण्यात आली आहे. पहिल्या श्रेणीत दहशतवाद, राष्ट्र किंवा राजद्रोह तसेच सरकारविरुद्ध कट रचल्याचा आरोप असलेल्या कच्च्या कैद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
नवलखांकडे पत्र लिहण्याचा पर्याय
दूरध्वनीवरून नातेवाईकांशी संपर्क साधण्याची सुविधा नाकारणे हा नवलखा यांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा आरोप त्यांचे वकील चौधरी यांनी सरकारच्या भूमिकेनंतर केला. त्यावर कारागृह नियमावलीनुसार, कैद्यांना संवाद साधण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करण्याची तरतूद असून नवलखा यांच्याकडे पत्नी-नातेवाईकांना पत्र लिहाण्याची तसेच त्यांची कारागृहात प्रत्यक्ष भेट घेण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.