मुंबई : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियाना अंतर्गत राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या दोन टक्के रक्कम ही उच्च शिक्षणावर केली जाईल, असे राज्य शासनाने मान्य करूनही २०१५ ते २०२१ या काळात ०.३१ टक्क्यांपर्यंतच खर्च झाला आहे. राज्य सरकारचे उच्च शिक्षणाकडे दुर्लक्ष झाल्याचा निष्कर्ष भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) काढला आहे.
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानातर्गत केंद्र व राज्य सरकारकडून ३७६ कोटी ९७ लाख रुपयांचे अनुदान उपलब्ध झाले. यापैकी २८३ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. सुमारे ९४ कोटी रुपये खर्च झालेले नाहीत याकडे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी अहवालात लक्ष वेधले आहे. या अभियानात सहभागी होण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने २०१३ मध्ये घेतला होता. तेव्हा केंद्राबरोबर झालेल्या करारात एकूण राज्य स्थूल उत्पन्नाच्या दोन रक्कमेची उच्च शिक्षणावर तरतूद केली जाईल, असे राज्य सरकारने नमूद केले होते.
२०१५-१६ मध्ये ०.३७ टक्के, २०१६-१७ ०.३२ टक्के, २०१७-१८ ०.३१ टक्के, २०१८-१९ ०.३० टक्के, २०१९-२० ०.२८ टक्के, २०२०-२१ ०.३१ टक्के खर्च झाला. राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या दोन टक्के खर्च करण्याचे करारात मान्य करूनही या तुलनेत फार कमी खर्च होत असल्याबद्दल कॅगने विचारणा केली असता महाराष्ट्र सरकारने काहीच उत्तर दिले नाही. फक्त भविष्यात उच्च शिक्षणावरील खर्चात वाढ केली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. २०१५ ते २०२१ या काळात राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात ३४ टक्के वाढ झाली, पण उच्च शिक्षणावरील तरतुदीत फक्त १२ टक्के वाढ झाल्याबद्दलही कॅगने लक्ष वेधले आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला देण्यात येणाऱ्या निधीला होणाऱ्या विलंबाबद्दल तांत्रिक कारण जबाबदार असल्याचा राज्य शासनाचा युक्तिवाद कॅगने फेटाळला आहे.
मुंबई विद्यापीठ, कोल्हापूरचे राजाराम कॉलेज, कोल्हापूरच्या छत्रपती शाहू इन्स्टिटय़ूट, शिवाजी विद्यापीठ यांना मंजूर झालेला निधी आणि प्रत्यक्ष झालेले वाटप यात बराच फरक आढळून आला.
मंडयांमधील घुसखोरांना बाहेर काढा!
मुंबई महानगरपालिकेच्या मंडयांमधील गाळेधारकांकडून योग्य असे भाडे वसूल केले जात नाही वा घुसखोरी केलेल्या किंवा भाडेपट्टा संपलेल्या गाळेधारकांना हुसकावून लावण्यासाठी काहीच प्रयत्न केले जात नाहीत, असे ताशेरे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) ओढले आहेत.
सहकारी सूत गिरण्यांचा कारभारही अनियमित
सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने सहकारी सूत गिरण्यांना देण्यात आलेल्या कर्जाच्या रकमेपैकी १९१ कोटींची थकबाकी असताना फक्त एक कोटी रुपये वसूल झाले होते. ही वसुली होत नसताना गहाण ठेवलेली मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली नाही याबद्दल भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी ताशेरे ओढले आहेत.
